Bihar Election 2025: बिहार के लिए NDA और महागठबंधन के घोषणापत्र में क्या है खास, जानें सबकुछ

बिहार में विधानसभा चुनाव का माहौल है. सोशल मीडिया पर चुनाव को लेकर संदेशों की बाढ़ है. इस बार बिहार में दल नहीं बल्कि दो गठबंधनों के बीच कड़ी लड़ाई है. दो बड़े गठबंधनों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और महागठबंधन में सीधी टक्कर देखी जा रही है. चुनाव से पहले दोनों ही पक्षों ने जनता को अपनी सोच के साथ आगे की योजना से अवगत कराया है. ये घोषणापत्रों में मात्र दस्तावेज नहीं, बल्कि जनता से किए वादों की बुनियाद पेश करती है. 

एनडीए ने मेनिफेस्टो को ‘संकल्प पत्र’ के रूप में पेश किया है. वहीं महागठंबधन ने 'तेस्जवी प्रण' के रूप में घोषणा पत्र को जारी किया है. ‘संकल्प पत्र’ में बिहार को उद्योग, कौशल प्रशिक्षण, सड़क-रेल विकास और महिलाओं की आर्थिक मजबूती को बढ़ाने का दावा  किया गया है. वहीं दूसरी ओर महागठबंधन ने अपने घोषणापत्र में रोजगार देने, पुरानी पेंशन योजना लागू करने, महिलाओं की आर्थिक सहायता, युवाओं की पढ़ाई और स्वास्थ्य को केंद्र में रखा है. महागठबंधन ने अपने वादों को सिर्फ आर्थिक योजना नहीं, बल्कि जनता से लिया विजन ​बताया है. 

महागठबंधन ने अपने घोषणापत्र में कई महत्वपूर्ण वादे 

रोजगार: महागठबंधन की सरकार बनने पर 20 दिनों के अंदर हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का विधेयक लाया जाएगा.

बिजली: सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी.

किसानों से एमएसपी का वादा: किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की गारंटी दी जाएगी.

जीविका दीदियों के लिए: जीविका दादियों को स्थायी किया जाएगा और उन्हें कर्मचारी  का दर्जा दिया जाएगा.

ओल्ड पेंशन स्कीम: पुरानी पेंशन योजना को किया जाएगा.

महिलाओं के लिए खास: महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने को लेकर कदम उठाए जाएंगे. जीविका दीदियों को स्थायी करना और उन्हें कर्मचारी का दर्जा देना  होगा. 

शिक्षा और स्वास्थ्य: शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में सुधार को लेकर कई कई कदम उठाए जाएंगे. इनमें सरकारी कॉलेजों में बेहतर सुविधाएं प्रदान करना और स्वास्थ्य सेवाओं  में सुधार लाना शामिल होगा.

मनरेगा: मनरेगा के तहत काम के दिनों को 100 से बढ़ाकर 200 किया जाएगा. मजदूरी में बढ़ोतरी की जाएगी. 

आरक्षण: ओबीसी और एससी/एसटी वर्गों को लेकर आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा. 

एनडीए के घोषणा पत्र में किए वादे

रोजगार: एनडीए ने 1 करोड़ से अधिक सरकारी नौकरियां और रोजगार के अवसर तय करने का वादा किया. इसके साथ युवाओं को कौशल आधारित रोजगार प्रदान करने को लेकर कौशल जनगणना की जाएगी.

शिक्षा: केजी से पीजी तक मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का किया वादा.  सभी सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा. वर्ल्ड क्लास एजुकेशन एस्टेट की स्थापना की जाएगी.

स्वास्थ्य: गरीब परिवारों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज प्रदान करने का वादा किया गया है. हर जिले में मेडिकल कॉलेज और आधुनिक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल तैयार होंगे.

महिला सशक्तिकरण: महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास होगा. इसे लेकर कई कदम उठाए जाएंगे. इनमें लखपति दीदी से करोड़पति दीदी बनाने की योजना को जोड़ा गया है. वहीं महिलाओं को 2 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाएगी. 

किसान: किसानों के लिए 'किसान सम्मान और एमएसपी गारंटी योजना' की शुरूआत होगी. इसमें किसानों को हर साल 3,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी. इसके साथ पंचायत स्तर पर धान, गेहूं, दलहन और मक्का एमएसपी पर खरीदारी होगी. 

बुनियादी ढांचा: राज्य में 7 नए एक्सप्रेसवे तैयार होंगे. 3,600 किमी रेल ट्रैक का आधुनिकीकरण किया जाएगा. 4 नए शहरों में मेट्रो सेवा आरंभ की जाएगी.