Bihar Cabinet: 25 नवंबर को नीतीश सरकार की पहली कैबिनेट बैठक होने की संभावना, कई प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर

Bihar Cabinet: बिहार में नई सरकार के गठन के बाद अब सभी की निगाहें उसकी पहली पूर्ण कैबिनेट बैठक पर हैं. माना जा रहा है कि 25 नवंबर 2025 को नई कैबिनेट की पहली नीति-निर्धारण बैठक आयोजित की जाएगी. यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण होगी क्योंकि इसमें सरकार चुनावी वादों को धरातल पर उतारने की दिशा में औपचारिक निर्णय लेने वाली है. खास बात यह है कि नीतीश सरकार की इस पहली बैठक में एनडीए के संकल्प पत्र को धरती पर लाने की तैयारी की जा सकती है. 

मुख्य एजेंडा: संकल्प पत्र 2025 को लागू करने की तैयारी

बैठक का प्रमुख फोकस एनडीए के ‘संकल्प पत्र 2025’ पर होगा. इस घोषणा-पत्र में विकास, शिक्षा, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई बड़े वादे शामिल हैं. नीतीश कुमार सरकार पहले ही संकेत दे चुकी है कि वह इन वादों को तेजी से लागू करने के मूड में है, इसलिए कैबिनेट इन्हें शुरुआती मंजूरी दे सकती है.

रोजगार और कौशल विकास से जुड़े प्रस्ताव

इस बैठक में युवाओं और रोजगार से जुड़े बड़े फैसले आने की संभावना है इनमें प्रमुख रूप से :

- हर जिले में मेगा स्किल सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव

- 2030 तक 1 करोड़ नौकरियों के लक्ष्य को औपचारिक मंजूरी

- राज्य से प्रवासन कम करने और स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विशेष बजट आवंटन.

-ये प्रस्ताव युवाओं के लिए कौशल आधारित रोजगार व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माने जा रहे हैं.

महिला सशक्तिकरण पर बड़ा फोकस

नई सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को प्राथमिकता देने वाली है. संभावित प्रस्तावों में शामिल हैं:

- 1 करोड़ ‘लखपति दीदी’ बनाने की योजना की शुरुआत.

- मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2025-26 के अंतर्गत 20,000 करोड़ रुपये की मंजूरी.

- हर परिवार को 10,000 रुपये की शुरुआती सहायता और उद्यम शुरू करने पर 6 महीने बाद 2 लाख रुपये तक अतिरिक्त मदद.  इन योजनाओं से महिलाओं को स्वावलंबी बनाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देना सरकार का मुख्य लक्ष्य है.

शिक्षा और स्वास्थ्य ढांचे का बड़ा विस्तार

कैबिनेट बैठक में संभावित प्रस्ताव:

- KG से PG तक मुफ्त शिक्षा नीति को मंजूरी.

- हर जिले में मेडिकल कॉलेज और मेडिसिटी की स्थापना

- शिक्षा बजट में बढ़ोतरी तथा बक्सर-रोहतास मॉडल पर आवासीय स्कूलों को मंजूरी

यह निर्णय राज्य की मानव संसाधन क्षमता को बढ़ाने की दिशा में बेहद अहम माना जाएगा

बुनियादी ढांचा और शहरी विकास के प्रस्ताव

सरकार कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे सकती है:

- चार प्रमुख शहरों में मेट्रो रेल परियोजना

- पटना में एयरक्राफ्ट डॉकयार्ड, नई सीवरेज परियोजनाएं और शहरी कनेक्टिविटी सुधार

ये कदम निवेश आकर्षित करने और शहरों की सुविधाओं को विश्वस्तरीय बनाने की दिशा में होंगे

कृषि, सेवाएं और नियुक्तियां

- गन्ना सेवा भर्ती नियम 2025,

- इंजीनियरिंग/पॉलिटेक्निक शिक्षा सेवा संशोधन,

- किसानों के लिए सब्सिडी प्रस्ताव

- ग्राम कचहरी सचिवों की नियुक्ति.

इन प्रस्तावों से ग्रामीण प्रशासन और कृषि क्षेत्र में नई ऊर्जा आने की संभावना है.