बिहार कैबिनेट: सरकारी विभागों में 5368 पदों पर भर्ती को अनुमति, जानिए बाकी अहम 13 फैसले

राज्य सरकार के विभिन्न महकमों में करीब 5368 पदों पर नियुक्ति होगी. सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की हुई बैठक में 14 प्रस्तावों पर मुहर लगी. कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में 5368 पदों पर नियुक्ति करने की अनुमति दी है. किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया गया है.

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राज्य सरकार ने अनियमित मॉनसून, बाढ़, सूखा और कम बारिश के कारण फसलों की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान को प्रति लीटर 50 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये कर दिया है. 2019-20 के वित्तीय वर्ष के लिए किसानों को यह लाभ दिया जाएगा. 

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बैठक की जानकारी देते हुए विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल द्वारा स्वास्थ्य विभाग के तहत राज्य के 2340 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में एक-एक आयुष चिकित्सा पदाधिकारियों के पदों की स्वीकृति दी गई है. इन पदों पर 50 प्रतिशत आयुर्वेदिक, होमियोपैथी के 30 प्रतिशत और यूनानी के 20 प्रतिशत चिकित्सकों की नियुक्ति की जाएगी.

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पटना हाईकोर्ट के निर्देशानुसार शिशु रोग विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के दो पदों और प्रोफेसर के एक छाया पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है. कैबिनेट ने राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों में विभिन्न स्तरों के 1845 न्यायिक पदाधिकारियों के लिए आवश्यक वर्ग तीन व चार कोटि के अराजपत्रित कर्मियों के कुल 2178 पदों को सृजन करने के लिए स्वीकृति दी है.

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इसमें वर्ग तीन के 1645 और वर्ग चार के 533 पद शामिल हैं. कैबिनेट ने पंचायती राज अंकेक्षण सेवा संवर्ग के विभिन्न स्तरों के 589 पदों को भी सृजन करने की अनुमति दे दी है. इसमें अंकेक्षक के 373 पद, अंकेक्षण अधिकारी के 174, जिला अंकेक्षण अधिकारी के 41 और मुख्य अंकेक्षण पदाधिकारी में एक पद सृजित किए जाएंगे.

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शिक्षा विभाग में सुप्रीम कोर्ट के पारित आदेश के आलोक में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय को छोड़कर अन्य सभी परंपरागत 229 विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पर्यावरण विज्ञान विषय में प्रति कॉलेज एक-एक असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति की जाएगी.

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ऐसे ही पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में योजनाओं के अनुश्रवण और योजना निर्माण में विभिन्न विभागों को सहयोग के लिए जलवायु परिवर्तन संभाग की स्थापना और उसमें अलग-अलग कोटियों के कुल 29 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है.

इन पदों पर होगी नियुक्ति

इन फैसलों पर भी लगी मुहर

• कैबिनेट में कोल वितरण नीति-2007 के तहत बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन तीन वर्षों के लिए लघु, मध्यम व अन्य उद्योगों को उचित मूल्य पर कोयला आपूर्ति के लिए राज्य एजेंसी नामित.
• जल संसाधन विभाग के तहत शोध संवर्ग (संशोधन) नियमावली-2019 के गठन को मंजूरी दी गई है.
• बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की केंद्रीय कर्मशाला के निर्माण के लिए 164.31 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है.
• विकास एवं प्रबंधन संस्थान के स्थायी परिसर में भवन निर्माण के पुनरीक्षण निर्माण को स्वीकृति दी गई है.
• बिहार सचिवालय सेवा के विभिन्न ग्रेडों के पदों और प्रशाखाओं के पुनर्गठन के फलस्वरूप स्थायी राजपत्रित व अराजपत्रित पदों के सृजन को सीएम नीतीश की कैबिनेट ने स्वीकृति दी.

Source : News Nation Bureau