बिहारः पटना मेट्रो के काम में आएगी तेजी, नीतीश सरकार ने उठाया यह कदम

Bihar : बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने राज्य में शहरी आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. इस क्रम में बिहार सरकार ने विकास कार्यों को गति देने का फैसला किया है. नगर विकास एवं आवास विभाग ने 397 जूनियर इंजीनियरों को विभिन्न नगर निकायों, बुडको, बिहार आवास बोर्ड, पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन नियुक्त किया है. इन इंजीनियर्स का काम राज्य के शहरी इलाकों में चल रही अलग-अलग योजनाओं और परियोजनाओं को ठीक तरीके से लागू करना है. सरकार के इस कदम में शहरी आधारभूत संरचनाओं के विकास में तेजी आएगी. 

पटना मेट्रो के कार्यों को गति देने के लिए उठाया बड़ा कदम

इस क्रम में पटना मेट्रो के कार्यों को गति देने के लिए वहां 11 सिविल, 04 इलेक्ट्रिकल एवं 04 मेकेनिकल इंजीनियरों की तैनाती की गई है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार की नीतीश सरकार पटना मेट्रो के प्रायरिटी काॅरीडोर को 15 अगस्त 2025 तक चालू करने के लिए  प्रतिबद्ध है. इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने पीएमआरसी में भी इंजीनियर्स को प्राथमिकता के तौर पर तैनाती की है. नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री जिवेश कुमार ने कहा है कि 397 इंजीनियरों की तैनाती से सम्राट अशोक भवन, प्रशासनिक भवन, जल जीवन हरियाली मिशन जैसी योजनाओं के काम में और तेजी आएगी. बिहार सरकार के इस बड़े कदम से जल निकासी, सड़क, नाला, पेयजल आपूर्ति, भवन निर्माण और अन्य बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता में सुधार होगा. साथ ही शहरी नागरिकों को बेहतर सुविधाएं भी मिल सकेंगी. उन्होंने कहा कि हम शहरी ढांचे को सुदृढ़ और सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं.

इंजीनियरों की गई तैनाती

इन इंजीनियरों की बहाली बिहार तकनीक सेवा आयोग द्वारा की गई है. इसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल शाखाओं के इंजीनियरों को पदस्थापित किया गया है. विभाग के स्तर से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक इलेक्ट्रिकल शाखा से 12 जेई और मैकेनिकल शाखा से 35 जेई की तैनाती की गई है. साथ ही सिविल शाखा से 350 इंजीनियरों की तैनाती की गई है. सभी इंजीनियरों को आदेश जारी होने की तिथि से एक सप्ताह के अंदर नव नियुक्ति कार्यालय में शैक्षणिक योग्यता एवं आवासीय समेत अन्य जरूरी प्रमाण पत्रों के साथ योगदान करने का आदेश दिया गया है. इन जूनियर इंजीनियरों की तैनाती प्रदेश के नगर निकायों, नगर परिषदों और नगर निगमों, बुडको, बिहार आवास बोर्ड, पटना मेट्रो रेल कारपोरेशन में की गई है.