Tamil Nadu: राज्यपाल से छीना अधिकार, अब कुलपतियों की नियुक्ति करेगी राज्य सरकार

चेन्नई:

तमिलनाडु में राज्य सरकार (Tamil Nadu State Government) ने बड़ा फैसला लिया है. अब विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति की ताकत राज्यपाल से ले ली गई है. इस बारे में तमिलनाडु विधानसभा में सोमवार को विधेयक पारित कर दिया गया. राज्य सरकार के इस कदम को राज्यपाल की शक्तियों को कम करने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है. हालांकि ऐसी व्यवस्था देश के कई राज्यों में है. इस विधेयक का भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायकों ने विरोध किया. तो मुख्य विपक्षी दल अन्नाद्रमुक ने सदन से वॉकआउट किया. 

जानकारी के मुताबिक, उच्च शिक्षा मंत्री के. पोनमुडी (K Ponmudi) ने तमिलनाडु (Tamil Nadu) विश्वविद्यालय कानून में संशोधन के लिए विधेयक पेश किया, ताकि राज्य सरकार को विश्वविद्यालयों में कुलपति (VC) की नियुक्ति करने का अधिकार मिल सके. 

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गुजरात समेत कई राज्यों में पहले से ये व्यवस्था

तमिलनाडु (Tamil Nadu) के मुख्यमंत्री एम के. स्टालिन (Chief Minister MK Stalin) ने ट्विटर पर अपनी बात रखी. उन्होंने बताया कि गुजरात, तेलंगाना और कर्नाटक समेत कई राज्यों में ये व्यवस्था है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल राज्य के 13 विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति हैं, उच्च शिक्षा मंत्री प्रो-चांसलर हैं. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को कुलपतियों का चयन करने का अधिकार नहीं होने के कारण उच्च शिक्षा पर 'बड़ा प्रभाव' पड़ा है. उन्होंने कहा कि पहले राज्यपाल द्वारा कुलपति का चयन करने से पहले राज्य सरकार से परामर्श करने की प्रथा थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसमें बदलाव आया है.

स्टालिन का ट्वीट

துணைவேந்தர்கள் நியமனத்தில் மாநில அரசை மதிக்காத ஆளுநரின் போக்கு உயர்கல்வியில் குளறுபடிகளை ஏற்படுத்துகிறது.

மாநில அரசுக்குத்தான் துணைவேந்தரை நியமிக்கும் உரிமை உள்ளது.

பிரதமர் மோடியின் குஜராத்தைப் போல், தமிழகத்திலும் து.வேந்தர்களை அரசே நியமிக்கும் சட்டமுன்வடிவை நிறைவேற்றியுள்ளோம்! pic.twitter.com/HyagxNDeTz

— M.K.Stalin (@mkstalin) April 25, 2022

खास बात ये है कि विपक्षी दलों में से एक प्रमुख दल पट्टाली मक्कल काची (PMK) ने विधेयक के पक्ष में सरकार का साथ दिया.