भारत 2032 ओलंपिक्स की नीलामी में हिस्सा लेने की तैयारी कर रहा है और कार्यक्रम से जुड़े विभिन्न सेक्टर्स के प्रभाव पर भी नजर बनाए हुए है।
समाचार पत्र द टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के अध्यक्ष एन रामचंद्रन ने पिछले महीने पत्रकारों से कहा था कि आईओए ने 2032 ओलंपिक्स और 2030 एशियाई खेलों की नीलामी में हिस्सा लेने के लिए सरकार से इजाजत मांगी है।
खेल मंत्रालय का यह कदम बताता है कि ये खराब आईडिया नहीं है, लेकिन वो नीलामी में शामिल होने वाले खर्चे और सबूतों पर ध्यान देगी कि इससे मेजबान देश को फायदा होता है या नहीं।
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अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) 2025 में 2032 ओलंपिक्स के मेजबान की घोषणा करेगा। मगर इवेंट की नीलामी और उम्मीदवार की प्रक्रिया की शुरुआत 9 साल पहले शुरू हो जाती है। इससे सरकार को योजना बनाने के लिए कुछ और समय मिल जाएगा।
मौजूदा स्थिति दो साल से पहले से सुखद है जब भारत ने 2024 गेम्स के लिए नीलामी में हिस्सा लेने का मन नहीं बनाया था। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने विशेष तौर पर आईओसी अध्यक्ष थॉमस बाख को आमंत्रित किया था।
वैश्विक स्तर पर, आईओसी अभी मुश्किल दौर से गुजर रहा है क्योंकि खर्चों को देखते हुए अधिकांश शहर मेजबानी करने से बचना चाह रहे हैं।
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Source : News Nation Bureau
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