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नई दिल्ली:
स्किल-गेमिंग उद्योग ने वैश्विक टेक-दिग्गजों की मनमानी नीतियों पर लगाम लगाने के लिए सरकार के हस्तक्षेप की मांग की है। सूत्रों ने कहा कि मेकमाईट्रिप, जोमैटो, ओयो और अन्य जैसी घरेलू तकनीकी फर्मो के साथ गेमिंग उद्योग निकाय ने 21 जुलाई को तकनीकी दिग्गजों की अनुचित नीतियों को एक संसदीय पैनल के समक्ष पेश किया।
गेमिंग उद्योग कथित तौर पर गुगल की अवैध और पक्षपातपूर्ण नीतियों को सामने लाया, जो भारतीय कौशल-खेल प्लेटफार्मो को अपने मंच पर सूचीबद्ध करने से रोकते हैं, जबकि विदेशी गेमिंग ऐप्स को मुफ्त अनुमति देते हैं।
भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा के नेतृत्व वाली संसदीय स्थायी समिति वैश्विक तकनीकी दिग्गजों के बाजार प्रभुत्व व्यवहार की जांच कर रही थी।
सूत्रों ने कहा कि गेमिंग उद्योग ने पैनल को प्रस्तुत किया है कि जहां गुगल अपने गुगल प्ले स्टोर पर भारतीय ऑनलाइन कौशल खेलों की अनुमति नहीं देता है, वहीं वह अपनी स्वयं की गेमिंग सेवा को प्ले पास और अन्य चीनी और पश्चिमी खेलों को बढ़ावा देता है।
यह बताया गया कि जहां उपयोगकर्ता सीधे ऑनलाइन गेमिंग ऐप डाउनलोड करते हैं, वहीं गुगल चेतावनी संदेश दिखाकर ऐप को इंस्टॉल करने से रोकने की कोशिश करता है। यह अन्य एंड्रॉइड ऐप स्टोर को अपने प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन देने से रोकता है और उपभोक्ता की पसंद को सीमित करता है।
टेक दिग्गज गुगल और एप्पल अपनी एकाधिकार प्रथाओं के संबंध में कई प्रतिकूल अदालती आदेशों का विषय रहे हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने गुगल के ऐप्स की बिलिंग को अनुचित और भेदभावपूर्ण पाया है।
फ्रांस में, गुगल पर पेरिस वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा अपने प्ले स्टोर पर डेवलपर्स के प्रति अपमानजनक व्यवहार के लिए दो मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया गया था। अमेरिकी न्याय विभाग ऑनलाइन विज्ञापन बाजार में गुगल के एकाधिकार को लेकर एक अविश्वास का मुकदमा दायर करने के लिए तैयार है।
भारत में, 2021 के दौरान सीसीआई की एक जांच में पाया गया कि गुगल उपकरणों और ऐप-निर्माताओं पर एकतरफा अनुबंध लागू कर रहा था ताकि उसके अपने ऐप और उत्पाद उपभोक्ता उपयोग में समानता बनाए रखें।
अनुबंध और तकनीकी बाधाओं के माध्यम से प्रतिस्पर्धा को अवरुद्ध कर, एंड्रॉइड डिवाइसों के लिए ऐप्स के वितरण पर गुगल के अपने एकाधिकार के दुरुपयोग के संबंध में अमेरिका में 36 राज्यों ने गुगल के खिलाफ मुकदमा दायर किया है।
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