अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी (ICC)) के विवाद निवारण पैनल ने बीसीसीआई (BCCI) की ओर से मुकदमे का खर्च वसूलने के लिए दायर मामले में बुधवार को फैसला सुनाया. पैनल ने पाकिस्तान को बीसीसीआई (BCCI) की ओर से मांगे गए खर्च का 60 प्रतिशत भुगतान करने निर्देश दिया है. आईसीसी (ICC) ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी (PCB)) से कहा कि वह भारत के खिलाफ द्विपक्षीय सीरीज के रद्द होने के बाद मुआवजा मांगने के केस में हार के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई (BCCI)) को कानूनी खर्चे का 60 फीसदी भुगतान मुआवजे के तौर पर करे.
आईसीसी (ICC) ने द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलने पर भारत के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी (PCB)) के मुआवजे के दावे को खारिज किए जाने के करीब एक महीने बाद ये निर्देश दिए.
गौरतलब है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी (PCB)) ने द्विपक्षीय क्रिकेट को लेकर हुए समझौते का सम्मान नहीं करने पर बीसीसीआई (BCCI) के खिलाफ मुआवजे का दावा किया.
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पिछले महीने पीसीबी (PCB) ने 2014 और 2015 द्विपक्षीय सीरीज से नाम वापस लेने के मसले पर बीसीसीआई (BCCI) से 6.3 करोड़ रुपये की मांग की थी. पीसीबी (PCB) की इस मांग को आईसीसी (ICC) की विवाद निवारण समिति (डीआरसी) ने खारिज कर दिया था.
अब इसके एक महीने बाद आईसीसी (ICC) ने दोनों बोर्ड के लिए खर्चों का भुगतान तय कर दिया है. नियमों के हिसाब से केस जीतने वाले पक्ष को हारने वाला पक्ष कानूनी खर्च देता है.
आईसीसी (ICC) ने अपने फैसले में कहा, ‘पैनल पीसीबी (PCB) को हर्जाने तथा प्रशासनिक खर्च और पैनल के खर्चों का 60 प्रतिशत बीसीसीआई (BCCI) को भुगतान करने का आदेश देता है.’ पैनल का यह फैसला बाध्यकारी है.
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दूसरी तरफ, पैनल की ओर से बीसीसीआई (BCCI) को भी प्रशासनिक खर्च और पैनल के खर्चों का 40 प्रतिशत भुगतान करने के लिए कहा गया है. दोनों बोर्ड ने अभी तक हालांकि पीसीबी (PCB) द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि के बारे में नहीं बताया है.
वहीं पीसीबी (PCB) ने आईसीसी (ICC) के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए अपने बयान में कहा, 'आईसीसी (ICC) द्वारा बीसीसीआई (BCCI) की मुआवजे के दावे की तुलना में पीसीबी (PCB) से कम राशि का भुगतान करने को कहना बताता है कि पीसीबी (PCB) के केस में दम था. पीसीबी (PCB) हालांकि आईसीसी (ICC) के फैसले पर अपनी निराशा जाहिर करता है.'
आपको बता दें कि पीसीबी (PCB) ने बीसीसीआई (BCCI) पर आरोप लगाया था कि उसने 2015 से 2023 तक 6 द्विपक्षीय सीरीज खेलने से संबंधित समझौता ज्ञापन का सम्मान नहीं किया.
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पीसीबी (PCB) ने बीसीसीआई (BCCI) से मुआवजे के दावे की मांग की. बीसीसीआई (BCCI) ने कहा था कि यह समझौता ज्ञापन बाध्यकारी नहीं था और यह मायने नहीं रखता क्योंकि पाकिस्तान आईसीसी (ICC) के लिए भारत के राजस्व ढांचा के समर्थन की प्रतिबद्धता का सम्मान करने में असफल रहा था.
आईसीसी (ICC) ने इसके बाद पीसीबी (PCB) के मुआवजा दावे पर गौर करने के लिए 3 सदस्यीय विवाद निवारण समिति का गठन किया. इसकी सुनवाई 1-3 अक्टूबर के बीच आईसीसी (ICC) मुख्यालय में हुई थी.
Source : News Nation Bureau