बीसीसीआई को एक राज्य, एक वोट सहित लोढ़ा कमेटी की चार सिफारिशों पर ऐतराज
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों के खिलाफ एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी।
नई दिल्ली:
लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों पर बीसीसीआई की लंबे समय से चली आ रही आनाकानी अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। लोढ़ कमेटी की सिफारिशों पर विचार करने के लिए बीसीसीआई की ओर से बनाई गई सात सदस्यीय समिति ने चार सिफारिशों को लागू करने पर ऐतराज जताया है।
लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लागू करने के लिए बनाई गई कमेटी की शनिवार को मीटिंग हुई। इस मीटिंग में कुछ मसलों पर बोर्ड के सदस्यों ने ऐतराज जताया है।
बोर्ड ने इस सिलसिले में 11 जुलाई को स्पेशल जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाई है। बोर्ड को लोढ़ा पैनल की चार मुख्य सिफारिशों पर आपत्ति है। इन सिफारिशों में एक राज्य एक वोट, पदाधिकारियों का कूलिंग ऑफ पीरियड, तीन सदस्यीय चयन समिति और बोर्ड में पेशेवर अधिकारियों को मिलने वाले अधिकार शामिल हैं।
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आपको बता दें कि काफी वक्त गुजर जाने के बाद भी बीसीसीआई लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लागू नहीं कर पाई है। अब 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की बनाई प्रशासकों की समिति (सीओए) को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंपनी है।
वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के जरिए बनाई गई प्रशासकों की समिति (सीओए) के अध्यक्ष विनोद राय ये बात साफ कर चुके हैं कि अगर बोर्ड सिफारिशों को लागू नहीं करता है तो कोर्ट के जरिए आदेश जारी कर इन्हें लागू कराया जाएगा। ऐसे में अब बीसीसीआई को जिन मुद्दों पर आपत्ति है उन्हें कोर्ट से दोबारा विचार करने की गुहार लगा सकती है।
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