BCCI की बैठक में घरेलू क्रिकेट, ICC टैक्स पर होगी चर्चा

बीसीसीआई शीर्ष परिषद की बैठक रविवार को वर्चुअली आयोजित की जाएगी जिसमें रणजी ट्रॉफी का छोटा सीजन, फ्यूचर टूर प्रोग्राम 2023-31 में आईपीएल की विंडो में विस्तार और 2021 टी-20 विश्व कप को लेकर आईसीसी टैक्स का मुद्दा एजेंडा में रहेगा

बीसीसीआई शीर्ष परिषद की बैठक रविवार को वर्चुअली आयोजित की जाएगी जिसमें रणजी ट्रॉफी का छोटा सीजन, फ्यूचर टूर प्रोग्राम 2023-31 में आईपीएल की विंडो में विस्तार और 2021 टी-20 विश्व कप को लेकर आईसीसी टैक्स का मुद्दा एजेंडा में रहेगा

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Ankit Pramod
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BCCI

बीसीसीआई( Photo Credit : फाइल फोटो)

बीसीसीआई शीर्ष परिषद की बैठक रविवार को वर्चुअली आयोजित की जाएगी जिसमें रणजी ट्रॉफी का छोटा सीजन, फ्यूचर टूर प्रोग्राम 2023-31 में आईपीएल की विंडो में विस्तार और 2021 टी-20 विश्व कप को लेकर आईसीसी टैक्स का मुद्दा एजेंडा में रहेगा.बीसीसीआई फरवरी में रणजी ट्रॉफी कराने पर विचार कर रही है और यह उन्हीं मैदान पर हो सकता है जहां इस समय सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेली जा रही है.

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जो बैठक के एजेंडा में शामिल हैं, उसमें चौथे और पांचवें शीर्ष परिषद की बैठक के माइन्यूट, 2020-21 घरेलू सीजन पर चर्चा, आईसीसी टी-20 विश्व कप टैक्स का मुद्दा, एनसीए प्रोजेक्ट पर चर्चा, एनसीए में नियुक्तियां, आईसीसी 2023-31 कार्यक्रम पर चर्चा, बिहार क्रिकेट संघ पर बात, शामिल हैं. टैक्स के मुद्दे पर 24 दिसंबर को अहमदाबाद में हुई एजीएम में चर्चा हुई थी.

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दुनिया का सबसे धनी क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई वित्त वर्ष 2018-19 के अंत तक 14,489.80 करोड़ रुपये के साथ एक विशाल क्रिकेट बोर्ड बन चुका था और अब उसने अपनी वित्तीय क्षमता में 2,597.19 करोड़ रुपये और जोड़ लिए हैं. यह आंकड़े हालिया बैलेंस शीट के अनुसार है. बैलेंस शीट के अनुसार इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 2018 संस्करण के दौरान बीसीसीआई को 4,017.11 करोड़ रुपये से अधिक की आय हुई, जोकि 2,407.46 करोड़ रुपये है. बैलेंस शीट जोकि अभी भी सार्वजनिक रूप से उजागर नहीं है जबकि 2019-20 का खाता भी अभी तैयार नहीं हैं. हालांकि, यह ध्यान देना होगा कि बीसीसीआई कई हाई-प्रोफाइल मुकदमों में शामिल है, जिसमें आयकर विभाग, पूर्व आईपीएल फ्रेंचाइजी कोच्चि और डेक्कन चार्जर्स, सहारा, नियो स्पोर्ट्स और वल्र्ड स्पोर्ट्स ग्रुप आदि शामिल हैं. अगर ये सभी मामले बीसीसीआई के खिलाफ जाते हैं, तो भारतीय बोर्ड की परेशानी बढ़ सकती है और उसे इसका भुगतान करना पड़ सकता है.

Source : IANS/News Nation Bureau

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