एक नाव पर सवार शिवसेना और अन्नाद्रमुक, चुनाव आयोग किसके हक में करेगा फैसला

नई दिल्ली:

देश के दो राज्य महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बीच की दूरी लगभग 1400 किमी है. लेकिन इस समय दोनों राज्यों की राजनीति में एक तरह के घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं. शिवसेना लगभग दो फाड़ हो चुका है. दोनों गुट अपने को असली शिवसेना बता रहे हैं. ठीक यही हाल सुदूर दक्षिण के राज्य तमिलनाडु का भी है. अन्नाद्रमुक का नेतृत्व किसके हाथ में होगा,इस पर बहस छिड़ी हुई है. दोनों राज्यों में पार्टी और उसके प्रतीक चिंह्न को लेकर जंग छिड़ी है. चुनाव आयोग तक पहुंचने के लिए शिवसेना और अन्नाद्रमुक एक ही नाव में सवार हैं.

शिवसेना और अन्नाद्रमुक इस समय अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं. दोनों दलों के मध्य जीवन में संकट के बादल घिर गए हैं. दोनों क्षेत्रीय दलों ने अस्तित्व के 50 साल पार कर लिए हैं और प्रतिद्वंद्वी गुटों के साथ विभाजन का सामना कर रहे हैं, दोनों शाब्दिक और प्रतीकात्मक रूप से नाम के लिए लड़ रहे हैं.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ महाराष्ट्र में तख्तापलट का नेतृत्व करने वाले शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे पार्टी के 'धनुष और तीर' चुनाव चिन्ह पर दावा करने की तैयारी कर रहे हैं.शिंदे खेमा खुद को सच्चा शिवसैनिक और बालासाहेब ठाकरे के हिंदुत्व का अनुयायी बता रहा है. अलग हुए शिंदे गुट के एजेंडे में सबसे ऊपर यह सुनिश्चित करना है कि विधानसभा में उनके पक्ष में संख्या है और वे दलबदल विरोधी कानून के दायरे में नहीं आते हैं.इसके बाद सवाल आता है कि असली शिवसेना कौन है?

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मुंबई के राजनीतिक विश्लेषक संजय जोग का कहना है कि विचार करने के लिए दो प्रमुख बिंदु हैं.सबसे पहले, राज्य विधायिका में बहुमत पर सवाल उठाया गया है.दूसरा, चुनाव आयोग ने चुनाव चिन्ह से जुड़े विवादों पर अब तक कैसे फैसला सुनाया है.

“प्रतीक के लिए लड़ाई बाद में आएगी.अभी, शिंदे खेमा यह दिखाने में व्यस्त है कि वे 'असली शिवसेना' हैं और उन्हें पार्टी के चुनाव चिह्न पर चुने गए 39 विधायकों का समर्थन प्राप्त है.चूंकि उन्होंने 55 (विधानसभा में शिवसेना की संख्या) का दो-तिहाई का आंकड़ा पार कर लिया है, उनका तर्क है कि उन्हें दलबदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा.”

जोग ने कहा, वे दावा कर रहे हैं कि वे दलबदल विरोधी कानून के तहत किसी भी कार्रवाई का सामना नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास (पार्टी के विधायक विंग के बीच) दो-तिहाई से अधिक बहुमत है.” 

“विश्वास मत के बाद और विधायी और कानूनी बाधाओं को पार करते हुए, वे चुनाव आयोग से चुनाव चिन्ह के मुद्दे को उठाने की कोशिश करेंगे. इसके लिए उन्हें चुनाव आयोग के नियमों और मानदंडों में उल्लिखित समर्थन की आवश्यकता होती है जो उनकी क्षेत्रवार शाखाओं, जिला कार्यकारिणियों और पदाधिकारियों पर आधारित होता है.इसका निश्चित रूप से शिवसेना द्वारा मुकाबला किया जाएगा. लेकिन अगर वे डिप्टी स्पीकर द्वारा योग्य हैं और शीर्ष अदालत द्वारा बरकरार रखा गया है, तो पूरी कहानी बदल जाएगी."

शिवसेना का चुनाव चिन्ह किस गुट को मिलेगा, इस पर विश्लेषकों का कहना है कि उनके पक्ष में केवल संख्याएं होने से यह सुनिश्चित नहीं होता है कि एकनाथ शिंदे को पार्टी का चिन्ह या उसका नाम रखने को मिलेगा.

शिवसेना के एक वरिष्ठ नेता ने नाम न बताने की शर्त पर बताया,  “असली शिवसेना’ को पार्टी के सभी पदाधिकारियों, विधायकों और संसद सदस्यों से बहुमत का समर्थन प्राप्त करना होगा.पार्टी के रूप में पहचाने जाने के लिए सिर्फ  बड़ी संख्या में विधायकों का होना पर्याप्त नहीं है. ” 

दल-बदल विरोधी कानून के अनुसार, यदि शिवसेना को एक ऊर्ध्वाधर विभाजन का सामना करना पड़ता है, तो शिंदे गुट के पास विधायक शक्ति होती है, नए गुट को तुरंत एक नए राजनीतिक दल के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी, जब तक कि वे किसी अन्य पार्टी के साथ विलय नहीं कर लेते.अंतिम निर्णय चुनाव आयोग के पास होता है जो यह तय करता है कि पार्टी के संगठन और उसके विधायिका विंग के भीतर प्रत्येक गुट के समर्थन का आकलन करने के बाद किस गुट को प्रतीक मिलता है.

अन्नाद्रमुक का नेतृत्व किसके हाथ?

'धनुष और तीर' एकमात्र ऐसा प्रतीक नहीं है जिस पर चुनाव आयोग को शासन करना होगा. मुंबई से लगभग 1,400 किमी दूर तमिलनाडु में  ई पलानीस्वामी और ओ पनीरसेल्वम के बीच रस्साकशी चल रही है, जो अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) के नेतृत्व को लेकर है.

तमिलनाडु में दोहरे नेतृत्व के तौर पर मुख्य मुद्दा समन्वयक के रूप में ओ पनीरसेल्वम (ओपीएस) और संयुक्त समन्वयक के रूप में एडप्पादी के पलानीस्वामी (ईपीएस) के दोहरे नेतृत्व को दूर करने की मांग है. 2016 में पार्टी सुप्रीमो जे जयललिता की मृत्यु के बाद अन्नाद्रमुक में काफी उथल-पुथल के बाद नेताओं के बीच यह समझौता हुआ था.

अन्नाद्रमुक में खींचतान इस बात को लेकर भी है कि पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा और सच्चा अन्नाद्रमुक या अम्मा की पसंद का नेता ईपीएस या ओपीएस कौन होगा. एआईएडीएमके के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा, "यह सामान्य परिषद ही पार्टी की सुप्रीमो है जो एक महासचिव की अनुपस्थिति में पार्टी का सुप्रीमो तय करती है."

“पार्टी के महासचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त समन्वयकों के पदों का सृजन अस्थायी है. महासचिव की शक्तियां इन दो समन्वयकों को बांट दी गई हैं.हालांकि, यह जीसी ही तय करेगी कि हवा किस तरफ चलती है.यदि जीएस (जयललिता) जीवित होतीं, तो जीएस का निर्णय अंतिम होता.पार्टी के इतिहास में कभी भी जीएस द्वारा रखे गए किसी निर्णय को सामान्य परिषद द्वारा खारिज नहीं किया गया है."  

ओ पनीरसेल्वम और ई पलानीस्वामी में लड़ाई

“पहले से ही लगभग 2,500 ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने पार्टी के लिए अपने नेता के रूप में ईपीएस को अपना लिखित समर्थन दिया है.अन्य 145 लापता हैं क्योंकि वे व्यस्त हो सकते हैं या उनकी व्यक्तिगत प्रतिबद्धताएं हो सकती हैं.भले ही ओपीएस चुनाव आयोग से संपर्क करे, लेकिन चुनाव आयोग इस बात की तलाश करेगा कि पार्टी के पदाधिकारियों का दो-तिहाई बहुमत किसके पास है.उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच भी यही हुआ.

दिलचस्प बात यह है कि अन्नाद्रमुक के चुनाव चिह्न 'दो पत्ती' के लिए सत्ता संघर्ष आखिरी बार 2017 में जयललिता की विश्वासपात्र वीके शशिकला और ओपीएस के नेतृत्व वाले प्रतिद्वंद्वी गुटों के बीच देखा गया था.दोनों ने असली वफादार होने का दावा करते हुए अन्नाद्रमुक के 'एरात्तई इलई' (दो पत्ते) के प्रतीक पर दावा पेश किया.

जैसे ही लड़ाई ठंडी पड़ी, चुनाव आयोग ने चुनाव चिन्ह को सील कर दिया और उसके बाद 2017 के आरके नगर उपचुनाव दो नए पार्टी नामों और प्रतीकों के तहत लड़े गए.पन्नीरसेल्वम के नेतृत्व वाले गुट को चुनाव चिन्ह के रूप में 'बिजली का खंभा' दिया गया था और इसका नाम एआईएडीएमके पुरात्ची थलवी अम्मा रखा गया था.टीम शशिकला ने अन्नाद्रमुक अम्मा नाम के साथ जाने का फैसला किया और उन्हें  'टोपी' चुनाव चिंह्न आवंटित की गई.

'दो पत्ते' चुनाव चिंह्न के लिए जयललिता और जानकी रामचंद्रन के बीच लड़ाई

'दो पत्ते' का प्रतीक अतीत में भी प्रतिद्वंद्वी दावों का विषय रहा है.1991 में भी  यह दो गुटों द्वारा दावा किया गया था, एक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पीएच पांडियन के नेतृत्व में, एक कट्टर अन्नाद्रमुक अनुयायी, और दूसरा थिरुनावुक्कारासर, एमजी रामचंद्रन कैबिनेट में एक पूर्व मंत्री और अब कांग्रेस नेता.दोनों ने चुनाव चिह्न के लिए चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उन्हें सिरे से खारिज कर दिया गया.

अन्नाद्रमुक के चुनाव चिन्ह के लिए सबसे तीव्र लड़ाई 1987 में देखी गई, जिसमें एक तरफ एमजीआर की पत्नी जानकी और दूसरी तरफ उनकी शिष्या जे जयललिता थीं.एमजीआर की मृत्यु के बाद, जानकी और जयललिता चुनाव चिह्न के अधिकार का दावा करते हुए चुनाव आयोग के दरवाजे  पहुंची. उस समय चुनाव आयोग ने एक स्टैंड लिया और पार्टी के "सच्चे उत्तराधिकारी" के रूप में मान्यता नहीं दी. तमिलनाडु में चुनाव होते ही इसने दोनों अलग-अलग चुनाव चिह्न आवंटित किए.

जानकी के गुट को 'दो कबूतर' का प्रतीक दिया गया, जबकि जयललिता को 'मुकुट' का प्रतीक दिया गया.फिर कहानी में एक ट्विस्ट आया.जानकी के खेमे को चुनावों में हार का सामना करना पड़ा और उसे सिर्फ दो सीटें मिलीं, जबकि जयललिता ने 27 सीटें जीतीं.हार के बाद, जानकी ने राजनीति से संन्यास ले लिया, और पार्टी जयललिता के नेतृत्व में एकजुट हो गई.चुनाव आयोग ने उनकी पार्टी को 'दो पत्ती' का चिह्न बहाल कर दिया, जिसे अब अन्नाद्रमुक कहा जाता है. महाराष्ट्र और तमिलनाडु में पार्टी के चुनाव चिन्हों के लिए दो अलग-अलग लड़ाइयों के साथ, चुनाव आयोग के निर्णय और निर्णय लेने के तर्क को उत्सुकता से देखा जाएगा.