Prophet Remark Row: भारत में हिंसा फैलाने के लिए आतंकी समूहों की शरण में पाकिस्तान

नई दिल्ली:

पिछले दो हफ्ते भारत के लिए काफी अहम रहे हैं. पैगंबर मोहम्मद साहब पर कथित अपमानजनक टिप्पणी के बाद मुस्लिम देशों में नियुक्त भारत के राजदूतों के समक्ष अजीब स्थिति पैदा हो गयी थी. इस विवाद से  निपटने के लिए भारत की राजनयिक व्यवस्था के सामने एक गंभीर चुनौती बन गई, यहां तक ​​​​कि कई इस्लामिक देश "भारतीयों " और "भारतीय उत्पादों" के बहिष्कार का आह्वान करने वाले ट्विटर ट्रेंड करने लगे. एक आम आदमी के लिए यह घटना जैविक हमले की तरह लगी. लेकिन इस पूरे प्रकरण की खास और गंभीर बात जो हम सभी के सामने आई, वह यह है कि ये हमले वास्तव में कुछ निहित स्वार्थों द्वारा किए गए थे.

जैसे इस विरोध-प्रदर्शन और आरोप प्रत्यारोप की सचाई सामने आ रही है, पूरा मामला प्याज के छिलके की तरह खुलता जा रहा है. भारत के पड़ोसी और विरोधी देश पाकिस्तान ने इस पूरे प्रकरण को एक अवसर के रूप में देखा. और पैगंबर साहब के कथित अपमान के मुद्दे को इस्लामिक देशों के नाक का सवाल बना दिया. पाकिस्तान हर मुद्दे को इस्लामिक नजरिए से देखता है और उसी आधार पर राजनीति करता है. पाकिस्तान की सरकार और सेना तो अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को भी धर्म के आधार पर राजनीतिक मान्यता दिलाने की कोशिश में लगा था. 

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अरब देशों से शुरू हुआ यह साइबर हमला वास्तव में पाकिस्तान के कट्टरपंथी राज्य और मुस्लिम ब्रदरहुड (एमबी) की प्रचार शाखा इस्लाम के पैगंबर (आईओएसपीआई) के समर्थन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा संचालित था.डिजिटल फोरेंसिक एंड रिसर्च एंड एनालिटिक्स सेंटर की एक रिपोर्ट में पाया गया कि 7,000 से अधिक पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल ने भारत पर हमला करने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल किया. इसके साथ ही ट्विटर पर तूफान की शुरुआत आईओएसपीआई द्वारा संचालित हैंडल IOSPI-run handle @SupportProphetM से हुआ. 

डिजिटल दुनिया में मुस्लिम ब्रदरहुड कोई नई बात नहीं है. इसने 2011 में ही डिजिटल माध्यम की क्षमता का एहसास कर लिया था, और अरब स्प्रिंग के दौरान हैशटैग, सोशल मीडिया और ऑनलाइन मंचों का इस्तेमाल किया, जिसने इसे बहुत कम मेहनत में ही मिस्र की सत्ता में पहुंचा दिया. लेकिन तब से जिस प्रचार तंत्र में उसे महारत हासिल है, वह काम कर रहा है.जबकि मुस्लिम ब्रदरहुड को मिस्र, बहरीन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात सहित कई देशों द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है, जबकि कतर, तुर्की और पाकिस्तान को इसका प्रमुख समर्थक माना जाता है.

भारत हाल ही में एमबी (Muslim Brotherhood) की प्रचार गतिविधियों का प्रमुख निशाना बन गया है. पिछले सितंबर में इसने 'बॉयकॉट इंडिया' हैशटैग के साथ एक और ट्विटर तूफान के जरिए भारत पर निशाना साधा. मोहम्मद अल-सगीर (Mohamed al-Sagheer) और सामी कमाल अल-दीन (Sami Kamal al-Din) जैसे शीर्ष मुस्लिम ब्रदरहुड नेताओं ने भी इसी हैशटैग के साथ ट्वीट किया.अल जज़ीरा (Al Jazeera), टीआरटी वर्ल्ड (TRT World), रासड न्यूज (Rassd News) सहित कतर, तुर्की और पाकिस्तान में स्थित मीडिया संगठनों द्वारा ट्विटर ट्रेंड का व्यापक समर्थन किया गया था. जब भी वे ट्विटर के माध्यम से भारत पर हमला करते हैं तो वे राजनेताओं और पत्रकारों के फर्जी खातों का भी उपयोग करते हैं.

भारत हमेशा से पाकिस्तान के कट्टरपंथी राज्य के निशाने पर रहा है लेकिन अब कतर और तुर्की भी भारत पर हमला करने के लिए इस सेना में शामिल हो गए हैं. उभरती कतर-पाकिस्तान-तुर्की-मलेशिया धुरी (The emerging Qatar-Pakistan-Turkey-Malaysia axis) इस्लामी दुनिया को प्रभावित करने के लिए होड़ कर रही है. कतर विशेष रूप से इसका नेता बनना चाहता है और इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) पर हावी होने का उसका एक रणनीतिक लक्ष्य है. कई वर्षों से, मुस्लिम ब्रदरहुड फिलिस्तीन मुद्दे के कारण  इस्लामिक दुनिया में समर्थन और प्रभाव हासिल में सफलत रहा है. उनके लिए, फिलिस्तीन सिर्फ एक कारण नहीं है बल्कि एक संघर्ष उद्योग भी है जहां वे "उत्पीड़ित मुसलमानों" के लिए लड़ने के लिए अरबों डॉलर में चंदा मांगते हैं.

लेकिन हर व्यवसाय को विकास के लिए विविधीकरण की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्होंने कश्मीर को अपनी नवीनतम संघर्ष परियोजना के रूप में शामिल करने के लिए क्षैतिज रूप से विस्तार किया है. एमबी 'बीडीएस मॉडल' पर काम करता है, जो बॉयकॉट, डिवेस्ट और सेंक्शन को संदर्भित करता है.भारत में, इसने अब तक कई बहिष्कार कॉलों को सफलतापूर्वक ट्रेंड किया है.इसराइल ने जिस नैरेटिव मॉडल का सामना किया था, उसे अब भारत के साथ-साथ इस्लामोफोबिया, नरसंहार और फासीवाद के कीवर्ड के रूप में लागू किया जा रहा है .वे सभी कई टूलकिट का हिस्सा हैं जिन्हें डिजिटल और सोशल मीडिया के माध्यम से भारत पर हमला करने के लिए बार-बार लॉन्च किया जाता है. वे अक्सर फर्जी खबरें पोस्ट करते हैं जो ट्विटर पर ट्रेंड करती हैं. हालांकि, उनका यह बहिष्कार अभियान 2018 से ही चल रहा है. किसी भी अन्य व्यवसाय की तरह, ये ताकतें भी विलय और अधिग्रहण में विश्वास करती हैं.

पाकिस्तान के जमात-ए-इस्लामी ने अब अपने संघर्ष उद्योग का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए एमबी के साथ हितों का विलय कर दिया है.पहले, जमात-ए-इस्लामी दक्षिण एशिया के संचालन के लिए जिम्मेदार था और एमबी ने अमेरिका और यूरोप पर निशाना साधता रहा, लेकिन अब एमबी भारतीय उपमहाद्वीप  सीधे भाग ले रहा है.

भारत सरकार को सतर्क रहना चाहिए क्योंकि इन संगठनों की गतिविधियां ऑनलाइन डोमेन तक सीमित नहीं हैं. वे अपने कार्यों में चतुर हैं क्योंकि वे इस्लामी दुनिया में भारत विरोधी गतिविधियों के लिए समर्थन जुटाने के लिए इस्लामी एकजुटता के तख्ते का उपयोग करते हैं और पश्चिमी दर्शकों को लक्षित करने के लिए मानवाधिकारों की चाल का उपयोग करते हैं और भारत विरोधी नैरेटिव के साथ बमबारी करते हैं.

दिसंबर 2021 में, उन्होंने वियतनाम युद्ध के दौरान किए गए अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अपराधों की कोशिश के लिए 1966 में बनाए गए प्रसिद्ध "रसेल ट्रिब्यूनल" की तर्ज पर कश्मीर मुद्दे पर "कश्मीर पर रसेल ट्रिब्यूनल" नामक एक सम्मेलन का आयोजन किया. यह कार्यक्रम बोस्निया में आयोजित किया गया था और अल जज़ीरा के बाल्कन चैप्टर के साथ कई पश्चिम-आधारित संगठनों द्वारा समर्थित था. इस आयोजन के समर्थकों में से एक, कश्मीरी नागरिक, जिन्होंने 2020 में लंदन में एक कश्मीर एकता सम्मेलन का भी आयोजन किया था.इन कार्यक्रमों को कभी-कभी तुर्की और पश्चिमी राजधानियों में आयोजित किया जाता था, जिसमें अक्सर शीर्ष पाकिस्तानी राजनयिक शामिल होते थे.

इन सम्मेलनों और हैशटैग हमलों का मकसद भारत से अरब जगत की निष्ठा को हटाना है.वे कश्मीर को एक ऐसे मुद्दे के रूप में उजागर करके भारत का बहिष्कार, विभाजन और प्रतिबंध लगाने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बना रहे हैं जिसके लिए इस्लामी एकजुटता की आवश्यकता है.

भारत को निशाना बनाने में कतर-तुर्की-पाकिस्तान की सांठगांठ का सबसे भयावह पहलू जमीनी कार्रवाई करने की इसकी क्षमता है. कतर स्थित चैरिटी संस्था Usanas Foundation भारत में इस्लामिक संगठनों को फंडिंग कर रहा हैं जो इस्लाम के सलाफी स्कूल से जुड़े हैं. हालिया जांच में यह तथ्य में सामने आया है. प्रवर्तन निदेशालय कतर सहित खाड़ी देशों में एक कट्टरपंथी इस्लामी संगठन, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मनी ट्रेल्स का भी पता लगा रहा है. हाल ही में कानपुर दंगों सहित भारतीय शहरों में हुई हिंसा में पीएफआई का नाम बार-बार सामने आया है.भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है और कर्नाटक में हिजाब विवाद में इसकी भूमिका की ओर इशारा किया है.

यह संदेह से परे है कि भारत वर्तमान में आतंकवादी संगठनों द्वारा सूचना युद्ध का शीर्ष लक्ष्य है.लेकिन क्या भारत इसका मुकाबला करने के लिए पर्याप्त प्रयास कर रहा है? कई सत्यापित सोशल मीडिया हैंडल जो इन संगठनों के पेरोल पर हैं, सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए भारत के खिलाफ फर्जी खबरें फैला रहे हैं.लेकिन कार्रवाई के लिए बार-बार कॉल करने के बावजूद, ये हैंडल अभी भी जिंदा हैं.