केसीआर की घोषणा से कांग्रेस सांसत में, किसान राजनीति को धक्का

नई दिल्ली:

केंद्र सरकार की तरफ से तीन कृषि कानूनों (Agricultural Laws) को वापस लेने के बाद अब  किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिजनों को मुआवजा देने और उनपर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग जोर पकड़ने लगी है. किसान संगठन तो पहले से ही मारे गए किसानों को मुआवजा देने और मुकदमों को वापस लेने की मांग करते रहे हैं. किसान संगठनों की मांग पर कांग्रेस सहमति जताती रही है. लेकिन अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने मांग और अनुरोध से आगे बढ़ते हुए किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिजनों को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है. केसीआर के इस कदम पर कई राजनीतिक दलों ने सहमति जताई है.

सीएम केसीआर ने शनिवार को कहा कि जिस किसान परिवार ने आंदोलन के दौरान अपने लोगों को खोया है उन परिवारों को तीन लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से भी पीड़ित परिवार को बिना किसी शर्त के 25-25 लाख रुपये देने का अनुरोध किया है.

किसान संगठनों के अनुसार इस आंदोलन में करीब 750 किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी. राजनीतिक दल केंद्र सरकार मारे किसानों के परिजनों के लिए मुआवजा की मांग करते हैं. लेकिन जब वह खुद की पार्टी द्वारा शासित राज्यों में मुआवजा देने की बात करते हैं तो केवल अपने राज्य के किसानों की ही बात करते हैं.

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लेकिन मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने जान गंवाने वाले करीब 750 किसानों के परिवारों की मदद करने का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की तरफ से की गई इस बड़ी घोषणा की जानकारी उनके पुत्र केटीआर ने ट्वीट करके दी. उन्होंने ट्वीट करके बताया कि पिछले एक साल में कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ते हुए कई किसान परिवारों ने अपने लोगों को खोया है. इस आंदोलन में जान गंवाने वाले करीब 750 किसानों के परिवारों की मदद का तेलंगाना सरकार ने निर्णय लिया है.

केसीआर ने मुआवजा देने की घोषणा करके कांग्रेस पर बढ़त बना ली है. कांग्रेस शासित राज्यों में किसी राज्य ने अभी तक 750 किसानों के परिजनों को मुआवजा देने की घोषणा नहीं की है. जबकि सच्चाई यह है कि वह लंबे समय से किसान आंदोलन के दौरान मारे गए समस्त किसानों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग करती रही है.