वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक क्या है? जानिए लुप्तप्राय प्रजातियों की कैसे रक्षा करेगा यह

लोकसभा (Loksabha) ने संसद (Parliament) के इस वर्ष के मानसून सत्र (Monsoon session) के दौरान वन्यजीव संरक्षण (संशोधन) विधेयक 2021 पारित करने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है. इस विधेयक के पास होने से भारत में वन्यजीवों और लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण का मार्ग प्रशस्त करेगा. वन्यजीव संरक्षण (संशोधन) विधेयक 2021 का उद्देश्य वन्यजीवों और पर्यावरण के संरक्षण के लिए आवश्यक संसाधनों और गतिविधियों की सुरक्षा और प्रबंधन करना है. इन गतिविधियों में से कुछ हैं चरने या पशुओं की आवाजाही या पीने के पानी के उपयोग की अनुमति. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विधेयक को लोकसभा में स्थानांतरित किया, जिसके बाद इसे पारित किया गया. चर्चा के दौरान मंत्री भूपेंद्र यादव (Bhupendra yadav) ने कहा, 'कभी-कभी हम मामलों पर चर्चा करते हुए बहुत आगे निकल जाते हैं. आइए एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जिसमें पेड़, जानवर, पहाड़ या नदियां न हों और केवल मनुष्य हों. क्या यह ग्रह मौजूद रहेगा? सभी (जीवित और निर्जीव) को एक साथ ले जाना मानव प्रजाति की सामूहिक जिम्मेदारी है. 

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वन्यजीव संरक्षण (संशोधन) विधेयक क्या है?

विधेयक के प्रावधानों के अनुसार, यह वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन करना चाहता है, जो देश में जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों के संरक्षण को नियंत्रित करता है. वन्यजीव संरक्षण (संशोधन) विधेयक 2021 का सबसे महत्वपूर्ण फोकस कानून के तहत संरक्षित प्रजातियों को बढ़ाना और वन्य जीवों और वनस्पतियों (CITES) की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन को लागू करना है. यह बिल सीआईटीईएस के प्रावधानों को लागू करने का प्रयास करता है, जो कई देशों की सरकारों के बीच एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो यह सुनिश्चित करता है कि जंगली जानवरों और पौधों के नमूनों के व्यापार और आदान-प्रदान से प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा नहीं है. राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों से सटे कुछ क्षेत्रों को सरकार द्वारा क्षेत्र में वनस्पतियों, जीवों और वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास की रक्षा के लिए विधेयक के तहत संरक्षण भंडार के रूप में घोषित किया जा सकता है. 

केंद्र के अनुसार, वन्यजीव संरक्षण (संशोधन) विधेयक किसी भी व्यक्ति को किसी भी कैद जानवरों या पशु उत्पादों को स्वेच्छा से Chief Wild Life Warden चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को सौंपने का प्रावधान करता है. जानवर तब राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है और जानवर को आत्मसमर्पण करने वाले व्यक्ति को कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा.