गुरमीत राम रहीम फिर जेल से बाहर: क्या है पैरोल, क्यों और कैसे दी जाती है?

नई दिल्ली:

डेरा सच्चा सौदा के मुखिया गुरमीत राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल से शनिवार (15 अक्टूबर) को 40 दिन की पैरोल पर रिहा किया गया है. उन्हें पहले जून में एक महीने के लिए और उससे पहले फरवरी में तीन सप्ताह के लिए जेल से रिहा किया गया था. 2021 में उन्हें तीन बार पैरोल पर रिहा किया गया था. गुरमीत राम रहीम हत्या और बलात्कार में दोषी ठहराए जाने पर 20 साल की जेल की सजा काट रहे हैं. उनपर सिरसा स्थित अपने आश्रम में दो शिष्यों से बलात्कार के आरोप में 2017 में दोषी साबित हुए थे. 2019 में, उन्हें 2002 में एक पत्रकार की हत्या का दोषी ठहराया गया था, और 2021 में उन्हें 2002 में अपने डेरा के एक प्रबंधक की हत्या का दोषी ठहराया गया था. राम रहीम को 3 नवंबर को होने वाले आदमपुर में विधानसभा उपचुनाव से पहले रिहा किया गया है. फरवरी में, उन्हें पंजाब विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले रिहा कर किया गया था. इस तरह से कहा जा सकता है कि सरकार उनको पैरोल पर छोड़कर राजनीतिक लाभ ले रही है.  ऐसे में सवाल उठता है कि पैरोल क्या है?

पैरोल क्या है?

पैरोल एक कैदी को सजा के निलंबन के साथ रिहा करने की एक सशर्त प्रणाली है. आमतौर पर पैरोल एक निश्चित अवधि के लिए होती है और कैदी के व्यवहार के अधीन है, इसके लिए अधिकारियों को आवधिक रिपोर्टिंग की आवश्यकता होती है.

मोटे तौर पर इसी तरह की अवधारणा फरलो है, जो लंबी अवधि के कारावास के मामले में दी जाती है. फरलो को एक कैदी के अधिकार के रूप में देखा जाता है, बिना किसी कारण के समय-समय पर दिया जाना और कैदी को पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को बनाए रखने में सक्षम बनाने के लिए दिया जाता है. जबकि पैरोल अधिकार का मामला नहीं है और एक कैदी को तब पैरोल देने से इनकार किया जा सकता है.  

पैरोल क्यों दी जाती है?

सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में 'असफाक बनाम राजस्थान राज्य और अन्य' में कहा कि पैरोल और फरलो का मुख्य उद्देश्य -एक सशर्त अस्थायी रिहाई है, लेकिन एक लाभ के साथ कि रिहाई की ऐसी अवधि को कुल सजा का हिस्सा माना जाता है- एक अपराधी को अपनी व्यक्तिगत और पारिवारिक समस्याओं को हल करने का अवसर मिलता है और उन्हें समाज के साथ अपने संबंध बनाए रखने में सक्षम बनाता है.

इसका हकदार कौन है?

हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिज़नर (अस्थायी रिहाई) अधिनियम, 1988 दोषसिद्धि की एक निश्चित अवधि पूरा करने के बाद अच्छे आचरण के लिए कैदियों की अस्थायी रिहाई का प्रावधान करता है. अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, राज्य सरकार उस क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट के परामर्श से जहां कैदी को रिहा किया जाना है या कोई अन्य नियुक्त अधिकारी कैदी के परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर तीन सप्ताह के लिए कैदी को रिहा कर सकता है या गंभीर रूप से बीमार है या कैदी गंभीर रूप से बीमार है; चार सप्ताह के लिए यदि कैदी की शादी होनी है या परिवार के करीबी सदस्यों की शादी है या अन्य पर्याप्त कारणों से जैसे कि किसी आश्रित का शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश, दोषी की पत्नी की चिकित्सकीय रूप से निर्धारित डिलीवरी या घर की मरम्मत. अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों में पर्याप्त कारण बताए गए हैं.

प्रावधान के तहत एक कैदी एक वर्ष में कुल छह सप्ताह के लिए "अपनी भूमि या उसके पिता की अविभाजित भूमि वास्तव में कैदी के कब्जे में" कृषि कार्यों के लिए पैरोल की मांग कर सकता है. जबकि एक कैदी जो चार वर्ष की सजा काट रहा है उसे सजा के एक साल पूरे होने पर पैरोल दी जा सकती है. जबकि चार साल से अधिक की सजा काट रहे कैदी जो तीन साल कैद की सजा काट चुका है, और जेल में कोई अपराध नहीं किया है, वह फरलो के लिए पात्र है.  

क्या प्रक्रिया शामिल है?

पैरोल या फरलो के प्रावधानों के तहत अस्थायी रिहाई राज्य द्वारा दी जाती है, लेकिन इसके फैसले को अदालत के समक्ष चुनौती दी जा सकती है. 2007 में 1988 के अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों में कहा गया है कि एक कैदी जेल अधीक्षक के समक्ष एक आवेदन जमा करके अस्थायी रिहाई की मांग कर सकता है जो बदले में आवेदन और उसकी एक रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट को भेज देगा. इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट अपनी सिफारिशों के साथ मामले को पैरोल देने के लिए महानिदेशक कारागार को अग्रेषित करेगा.

डीजी (कारागार) द्वारा 2016 में जारी निर्देश के अनुसार, जेल अधीक्षक को पांच दिनों के भीतर मामले को जिला मजिस्ट्रेट के पास भेजना होता है और मजिस्ट्रेट को 21 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूरी करनी होती है. आदेश के अनुसार, मजिस्ट्रेट को अपनी सिफारिशों के साथ मामले को संभागीय आयुक्त (डीजी जेल की शक्तियों को मंडल आयुक्त को प्रदान किया गया है) को अग्रेषित करने की आवश्यकता होती है, जो बदले में 10 दिनों के भीतर अपने अंत में प्रक्रिया को पूरा करना होता है.

रिहाई की अवधि के अंत में कैदी को जेल अधिकारियों के सामने खुद को आत्मसमर्पण करना होता है. सरकार द्वारा 2017 में जारी अधिसूचना के अनुसार कुछ विशेष प्रकार के मामलों में संभागीय आयुक्त या जिला मजिस्ट्रेट अपने स्तर पर निर्णय ले सकते हैं.