क्या EWS Quota संविधान के मूल ढांचे का अतिक्रमण है?

नई दिल्ली:

देश में आरक्षण (Reservation) को लेकर समय-समय पर राजनीति होती रहती है. सामाजिक आधार पर  SC/ST को आरक्षण तो आजादी के तुरंत बाद ही मिल गया था. लेकिन देश की कई जातियों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े होने के कारण 1991 में सराकरी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण मिला. इसके बाद ही देश की तमाम जातियां अनुसूचित जाति और ओबीसी श्रेणी में आरक्षण के लिए अपना दावा करने लगी. 

क्या EWS कोटा संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है?

नरेंद्र मोदी सरकार ने 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया. लेकिन ओबीसी और एससी-एसटी वर्ग इसे संविधान विरोधी बताता रहा है. कई लोगों ने EWS कोटे के खिलाफ अदालत का रूख किया. आज यानि मंगलवार से, सुप्रीम कोर्ट इस बात की जांच करेगा कि क्या संविधान (103 वां संशोधन) अधिनियम, जिसने सरकारी नौकरियों और प्रवेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत कोटा देना संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है.

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) यू यू ललित के नेतृत्व में पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट, दिनेश माहेश्वरी, एसबी पारदीवाला और बेला त्रिवेदी ने पिछले हफ्ते संशोधन की वैधता का पता लगाने के लिए तीन प्रमुख मुद्दों की जांच करने का फैसला किया. ईडब्ल्यूएस कोटा को चुनौती देने वाली याचिका को अगस्त 2020 में पांच-न्यायाधीशों की पीठ को सौंपी गई थी.

EWS कोटा पर सुप्रीम कोर्ट ने कौन से मुद्दे तय करने हैं?

अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने पीठ के विचार के लिए चार मुद्दों का मसौदा तैयार किया था. 8 सितंबर को, अदालत ने उनमें से तीन को लेने का फैसला किया:

1-क्या 103वें संविधान संशोधन को आर्थिक मानदंडों के आधार पर आरक्षण सहित विशेष प्रावधान करने की राज्य को अनुमति देकर संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन कहा जा सकता है.

2-क्या इसे (संशोधन) को संविधान के मूल ढांचे को भंग करना कहा जा सकता है ... राज्य को निजी गैर सहायता प्राप्त संस्थानों में प्रवेश के संबंध में विशेष प्रावधान करने की अनुमति देकर.

3-क्या संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन "एसईबीसी (सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग) / ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) / एससी (अनुसूचित जाति) / एसटी (अनुसूचित जनजाति) को ईडब्ल्यूएस आरक्षण के दायरे से बाहर करके किया गया है.

103वां संशोधन क्या है?

103वें संशोधन ने संविधान में अनुच्छेद 15(6) और 16(6) को शामिल किया, जो उच्च शिक्षण संस्थानों में पिछड़े वर्गों, एससी और एसटी के अलावा अन्य ईडब्ल्यूएस को 10 प्रतिशत तक आरक्षण प्रदान करता है और सरकारी नौकरियों में प्रारंभिक भर्ती करता है. संशोधन ने राज्य सरकारों को आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण प्रदान करने का अधिकार दिया.

अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है. अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समान अवसर की गारंटी देता है. अतिरिक्त खंडों ने संसद को ईडब्ल्यूएस के लिए विशेष कानून बनाने की शक्ति दी, जैसे कि वह एससी, एसटी और ओबीसी के लिए करता है.

ईडब्ल्यूएस आरक्षण मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) एस आर सिंहो की अध्यक्षता वाले एक आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिया गया था. मार्च 2005 में यूपीए सरकार द्वारा गठित आयोग ने जुलाई 2010 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की.

सिंहो आयोग ने सिफारिश की थी कि समय-समय पर अधिसूचित सामान्य श्रेणी के सभी गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों और उन सभी परिवारों को जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय सभी स्रोतों से कर योग्य सीमा से कम है, को ईबीसी (आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग) के रूप में पहचाना जाना चाहिए.

कानून के तहत ईडब्ल्यूएस का दर्जा कैसे निर्धारित किया जाता है?

103वें संशोधन के आधार पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा 31 जनवरी, 2019 को रोजगार और प्रवेश के लिए ईडब्ल्यूएस मानदंड अधिसूचित किए गए थे. 2019 की अधिसूचना के तहत, एक व्यक्ति जो एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण की योजना के तहत कवर नहीं किया गया था, और जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम थी, उन्हें आरक्षण के लाभ के लिए ईडब्ल्यूएस के रूप में पहचाना जाना था. अधिसूचना ने निर्दिष्ट किया कि "आय" का मानक क्या है, और कुछ व्यक्तियों को ईडब्ल्यूएस श्रेणी से बाहर रखा गया है यदि उनके परिवारों के पास कुछ निर्दिष्ट संपत्तियां हैं.

अक्टूबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने पीजी मेडिकल कोर्स के लिए अखिल भारतीय कोटा में ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण की चुनौती पर सुनवाई करते हुए सरकार से पूछा कि 8 लाख रुपये की सीमा तक कैसे पहुंच गया. केंद्र ने अदालत से कहा कि वह आय मानदंड पर फिर से विचार करेगा और इस उद्देश्य के लिए तीन सदस्यीय पैनल का गठन करेगा.

समिति की रिपोर्ट क्या है?

इस साल जनवरी में, सरकार ने समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया, जिसमें कहा गया था कि "वर्तमान स्थिति में, वार्षिक पारिवारिक आय की 8 लाख रुपये की सीमा, ईडब्ल्यूएस निर्धारित करने के लिए उचित लगती है" और "रखी जा सकती है". हालांकि, समिति ने कहा, "ईडब्ल्यूएस ... आय की परवाह किए बिना, ऐसे व्यक्ति को बाहर कर सकता है, जिसके परिवार के पास 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि है". इसके अलावा, समिति ने सिफारिश की, "आवासीय संपत्ति मानदंड पूरी तरह से हटाया जा सकता है."

किसी कानून को असंवैधानिक साबित करने का भार याचिकाकर्ताओं पर होता है

जब किसी कानून को चुनौती दी जाती है तो उसे असंवैधानिक साबित करने का भार याचिकाकर्ताओं पर होता है. इस मामले में प्राथमिक तर्क यह है कि संशोधन संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है. हालांकि बुनियादी ढांचे की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, लेकिन इसका उल्लंघन करने वाला कोई भी कानून असंवैधानिक समझा जाता है.

वर्तमान मामले में यह तर्क इस विचार से उपजा है कि सामाजिक रूप से वंचित समूहों को गारंटीकृत विशेष सुरक्षा बुनियादी ढांचे का हिस्सा है, और यह कि 103 वां संशोधन आर्थिक स्थिति के एकमात्र आधार पर विशेष सुरक्षा का वादा करके इससे अलग है.

याचिकाकर्ताओं ने संशोधन को इस आधार पर भी चुनौती दी है कि यह सुप्रीम कोर्ट के 1992 के इंद्रा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ के फैसले का उल्लंघन करता है, जिसने मंडल रिपोर्ट को बरकरार रखा और आरक्षण को 50 प्रतिशत पर सीमित कर दिया. अदालत ने माना था कि पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए आर्थिक पिछड़ापन एकमात्र मानदंड नहीं हो सकता है.

एक और चुनौती निजी, गैर सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों की ओर से है. उन्होंने तर्क दिया है कि एक व्यापार/पेशे का अभ्यास करने के उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है जब राज्य उन्हें अपनी आरक्षण नीति लागू करने और योग्यता के अलावा किसी भी मानदंड पर छात्रों को स्वीकार करने के लिए मजबूर करता है.

इस मामले में अब तक सरकार का क्या रुख रहा है?

जवाबी हलफनामों में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 46 के तहत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा, राज्य का कर्तव्य है कि वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करे: राज्य कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की रक्षा करेगा और उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाएगा. और विशेष देखभाल के साथ बढ़ावा देगा. 

मूल ढांचे के उल्लंघन के तर्क के खिलाफ, सरकार ने कहा कि "संवैधानिक संशोधन के खिलाफ एक चुनौती को बनाए रखने के लिए, यह दिखाया जाना चाहिए कि संविधान की पहचान ही बदल दी गई है."

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इंद्रा साहनी सिद्धांत पर, सरकार ने अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ में एससी के 2008 के फैसले पर भरोसा किया है, जिसमें अदालत ने ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत कोटा बरकरार रखा था. तर्क यह है कि अदालत ने स्वीकार किया कि ओबीसी की परिभाषा जाति के एकमात्र मानदंड पर नहीं बल्कि जाति और आर्थिक कारकों के मिश्रण पर बनाई गई थी; इस प्रकार, आरक्षण के अनुसार एकमात्र मानदंड होने की आवश्यकता नहीं है.