तकनीकी शिक्षा संस्थानों में 85 प्रतिशत प्रवेश कोटा, जानें कौन हैं 'दिल्ली के छात्र' 

दिल्ली सरकार द्वारा संचालित तकनीकी शिक्षा संस्थानों में 85 प्रतिशत आरक्षण का लाभ उठाने के लिए "दिल्ली के छात्र" के रूप में कौन वर्गीकृत है, यह सवाल हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के एक मामले में सामने आया था. जैसे ही छात्र इस प्रवेश सत्र की तरफ बढ़ते हैं, उनके सामने 'दिल्ली के छात्र' होने या न होने की बात सामने आती है, दरअसल, स्कूलों में राज्य के छात्रों के लिए सीटें आरक्षित की गयी हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि दिल्ली का छात्र कौन है, और यह प्रावधान किसके लिए लागू होता है.

वर्तामन अधिनियम क्या कहता है?

दिल्ली सरकार द्वारा संचालित तकनीकी शिक्षा संस्थानों में प्रवेश दिल्ली डिप्लोमा स्तर के तकनीकी शिक्षा संस्थानों (प्रतिबंधित शुल्क का निषेध, प्रवेश का विनियमन, गैर-शोषक शुल्क का निर्धारण और समानता और उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए अन्य उपाय) अधिनियम, 2007 द्वारा शासित होते हैं. इस अधिनियम की धारा 12 (1) (बी) में कहा गया है कि, प्रबंधन सीटों को छोड़कर, कुल सीटों का 85% "दिल्ली के छात्रों" के लिए और शेष 15% सीटों को "दिल्ली के बाहर के छात्रों या इस तरह के अन्य आवंटन के लिए आवंटित किया जाना है. जैसा कि सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्यक्ष कर सकती है".

शब्द "दिल्ली उम्मीदवार" को अधिनियम की धारा 3 (जी) में परिभाषित किया गया है, "एक उम्मीदवार जो दिल्ली में स्थित किसी मान्यता प्राप्त स्कूल या संस्थान से जरूरी परीक्षा में उपस्थित या उत्तीर्ण हुआ है".

इसे कोर्ट में क्यों चुनौती दी गई?

गुड़गांव के एक स्कूल से 12वीं पास करने वाले दिल्ली के एक निवासी ने दलील दी थी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भीतर अपनी योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले दिल्ली के निवासियों को आरक्षण के लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए.

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याचिका में तर्क दिया गया कि एनसीआर दिल्ली, हरियाणा, यूपी और राजस्थान के जिलों को कवर करने वाले अंतर-राज्यीय क्षेत्रीय योजना और विकास का एक अनूठा उदाहरण है और यह एक आम बात है कि निवासी गुड़गांव में काम करते हैं या स्कूलों में जाते हैं. इसने यह भी तर्क दिया कि यदि दिल्ली के किसी निवासी ने राष्ट्रीय राजधानी के बाहर से योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो नियमों ने अयोग्य घोषित कर दिया है, यदि किसी अन्य राज्य का निवासी दिल्ली के एक स्कूल से योग्यता परीक्षा का प्रमाण पत्र प्राप्त करता है, तो वह पूरी तरह से योग्य हो जाता है, और  2007 के अधिनियम के तहत लाभ उठा सकता है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा?

दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी. अपने फैसले में, न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने कहा, "लाभ प्राप्त करने का निर्धारण कारक छात्र के अधिवास के विपरीत, योग्यता परीक्षा का पास प्रमाण पत्र प्रदान करने वाले स्कूल की भौगोलिक स्थिति है".

कौन से शिक्षण संस्थान अधिनियम के दायरे में आते हैं?

यह तकनीकी शिक्षा बोर्ड से संबद्ध डिप्लोमा स्तर के तकनीकी शिक्षा संस्थानों पर लागू होता है जो इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, फार्मेसी, पैरामेडिकल और अन्य गैर-इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में तकनीकी शिक्षा प्रदान करते हैं.

HIGHLIGHTS

• तकनीकी शिक्षा संस्थानों में 85 प्रतिशत सीट दिल्ली के छात्रों के लिए आरक्षित 
• छात्रों को दिल्ली के स्कूल से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए
• इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, फार्मेसी और पैरामेडिकल संस्थानों में यह नियम लागू