देश में क्यों है राष्ट्रपति के अभिभाषण की परंपरा, क्या है इसका इतिहास ?

वर्ष 2022 का पहला संसद सत्र सोमवार को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद से संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करने के साथ शुरू होगा. राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को सेंट्रल हॉल में संबोधित करेंगे. यह अभिभाषण सुबह 11 बजे से शुरू होगा. उनके भाषण में आने वाले वर्ष के लिए सरकार की उपलब्धियों और भावी योजनाओं का ब्योरा दिया जाएगा. उनका अभिभाषण सत्र की शुरुआत का प्रतीक होगा. आइए जानते हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण की जरूरत क्यों पड़ी? क्या उनके अभिभाषण के बिना संसद का सत्र शुरू नहीं हो सकता? साथ ही इसका इतिहास क्या है?

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क्या है इतिहास

यूनाइटेड किंगडम में संसद को संबोधित करने वाले सम्राट का इतिहास 16वीं शताब्दी का है. संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति गॉर्ज वाशिंगटन ने 1790 में पहली बार कांग्रेस को संबोधित किया था. भारत में राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने की प्रथा 1919 के भारत सरकार अधिनियम से शुरू हुई. इस कानून ने गवर्नर-जनरल को विधान सभा और राज्य परिषद को संबोधित करने का अधिकार प्रदान किया. कानून में संयुक्त अभिभाषण का प्रावधान नहीं था लेकिन, गवर्नर-जनरल ने कई मौकों पर विधानसभा और परिषद को एक साथ संबोधित किया. वर्ष 1947 से 1950 तक संविधान सभा (विधानसभा) को उनका कोई संबोधन नहीं था और संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने पहली बार 31 जनवरी 1950 को लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को संबोधित किया. संविधान राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन या संयुक्त बैठक को संबोधित करने की शक्ति देता है. अनुच्छेद 87 दो विशेष अवसर प्रदान करता है जिन पर राष्ट्रपति एक संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं. पहला आम चुनाव के बाद एक नई विधायिका के उद्घाटन सत्र को संबोधित करना है. दूसरा प्रत्येक वर्ष संसद की पहली बैठक को संबोधित करना है. इस आवश्यकता को पूरा किए बिना एक नए या निरंतर विधायिका का सत्र शुरू नहीं हो सकता है. जब संविधान लागू हुआ, तो राष्ट्रपति को संसद के प्रत्येक सत्र को संबोधित करने की आवश्यकता थी. इसलिए 1950 में अनंतिम संसद के दौरान राष्ट्रपति प्रसाद ने हर सत्र से पहले एक भाषण दिया. वर्ष 1951 में संविधान के पहले संशोधन ने इस स्थिति को बदल दिया और वर्ष में एक बार राष्ट्रपति का अभिभाषण शुरू हुआ.

राष्ट्रपति के भाषण के लिए कोई निर्धारित प्रारूप नहीं

राष्ट्रपति के भाषण के लिए कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है. संविधान में कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद को समन के कारण के बारे में सूचित करेंगे. संविधान के निर्माण के दौरान प्रो. केटी शाह चाहते थे कि राष्ट्रपति का अभिभाषण अधिक विशिष्ट हो. उन्होंने सुझाव दिया कि यह निर्दिष्ट करने के लिए भाषा बदल दी जाए कि राष्ट्रपति संसद को वित्तीय प्रस्तावों सहित संघ की सामान्य स्थिति पर और नीति के अन्य विशेष मुद्दों पर इस तरह के पते के लिए उपयुक्त समझते हैं. उनका संशोधन अमेरिकी संविधान से प्रेरित था, जिसके अनुसार राष्ट्रपति समय-समय पर कांग्रेस को संघ की स्थिति के बारे में जानकारी देंगे और उनके विचार के लिए ऐसे उपायों की सिफारिश करेंगे, लेकिन प्रो शाह के संशोधन को संविधान सभा ने खारिज कर दिया. राष्ट्रपति का अभिभाषण एक सामान्य संरचना का अनुसरण करता है जिसमें यह पिछले वर्ष की सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है और आने वाले वर्ष के लिए व्यापक शासन एजेंडा निर्धारित करता है. राष्ट्रपति जो भाषण पढ़ता है वह सरकार का दृष्टिकोण होता है और इसके द्वारा लिखा जाता है. आमतौर पर दिसंबर में, प्रधानमंत्री कार्यालय विभिन्न मंत्रालयों को भाषण के लिए अपने इनपुट भेजने शुरू करने के लिए कहता है. संसदीय कार्य मंत्रालय से एक संदेश भी निकलता है जिसमें मंत्रालयों से राष्ट्रपति के अभिभाषण में शामिल किए जाने वाले किसी भी विधायी प्रस्तावों के बारे में जानकारी भेजने के लिए कहा जाता है. यह सारी जानकारी एकत्र की जाती है और एक भाषण में आकार दिया जाता है, जिसे बाद में राष्ट्रपति को भेजा जाता है. सरकार नीति और विधायी घोषणाएं करने के लिए राष्ट्रपति के अभिभाषण का उपयोग करती है. उदाहरण के लिए, वर्ष 1985 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति और दलबदल विरोधी कानून पेश करना चाहती है. वर्ष 1996 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिवसीय सरकार ने उत्तरांचल और वनांचल (झारखंड) को राज्य का दर्जा देने और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की अपनी मंशा की घोषणा की. वर्ष 1999 में अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री वाजपेयी की सरकार ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक निश्चित कार्यकाल का विचार रखा. वर्ष 2004 की विनाशकारी सुनामी के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय कानून के निर्माण की घोषणा करने के लिए राष्ट्रपति के अभिभाषण का उपयोग किया और 2015 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में तेजी लाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की योजना और संसद में विधायी व्यवसाय के सुचारू संचालन और प्रगतिशील कानूनों के अधिनियमन के लिए इसके प्रयास को आवाज दी.

प्रक्रिया और परंपरा

राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए धन्यवाद देने के लिए दोनों सदनों में एक प्रस्ताव पेश किया जाता है. यह दोनों सदनों के सांसदों के लिए देश में शासन पर व्यापक बहस का अवसर है. प्रधानमंत्री दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हैं और सांसदों द्वारा उठाए गए मुद्दों का जवाब देते हैं. इसके बाद प्रस्ताव पर मतदान होता है और सांसद प्रस्ताव में संशोधन पेश करके अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं. विपक्षी सांसद पांच मौकों (1980, 1989, 2001, 2015, 2016) पर राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन पारित कराने में सफल रहे हैं. वे लोकसभा में कम सफल रहे हैं. उदाहरण के लिए वर्ष 2018 में लोकसभा सांसदों ने 845 संशोधन पेश किए, जिनमें से 375 को पेश किया गया और खारिज कर दिया गया. राष्ट्रपति का अभिभाषण संसदीय कैलेंडर के सबसे महत्वपूर्ण अवसरों में से एक है. वर्ष में यह एकमात्र ऐसा अवसर होता है जब पूरी संसद यानी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा एक साथ आते हैं जो प्रोटोकॉल से जुड़ी है. लोकसभा सचिवालय इस वार्षिक आयोजन के लिए व्यापक रूप से तैयारी करता है. राष्ट्रपति के गार्डों द्वारा संरक्षित राष्ट्रपति संसद भवन में पहुंचते हैं और दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों, प्रधानमंत्री, संसदीय मामलों के मंत्री और दोनों सदनों के महासचिवों द्वारा उनका स्वागत किया जाता है. फिर उन्हें सेंट्रल हॉल में ले जाया जाता है, जहां वे लोकसभा और राज्यसभा के उपस्थित सांसदों को अपना भाषण देते हैं. 

HIGHLIGHTS

• राष्ट्रपति का अभिभाषण आज सुबह 11 बजे से शुरू होगा
• सरकार की उपलब्धियों और भावी योजनाओं का ब्योरा देंगे राष्ट्रपति
• राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने पहली बार 31 जनवरी 1950 को दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित किया