तालिबान की अचानक वापसी के बाद विदेश में फंसे अफगानिस्तान के सैकड़ों राजनयिक 

तालिबान की अचानक सत्ता में वापसी ने सैकड़ों अफगान राजनयिक विदेशों में  फंस कर रह गये हैं. अफगानी राजनयिकों को अब अपने मिशन को संचालित करने के लिए पैसे की कमी का सामना करना पड़ रहा है. उनके परिवारों को अफगानिस्तान स्थित घर वापस जाने में डर लगा रहा है और वे भयभीत होकर विदेश में शरण लेने के लिए बेताब हैं. 15 अगस्त को अफगानिस्तान की पश्चिमी समर्थित सरकार को बिना किसी प्रतिरोध के हटाने वाले समूह ने मंगलवार को कहा कि उसने अपने सभी दूतावासों को संदेश भेजकर राजनयिकों को अपना काम जारी रखने के लिए कहा था.

लेकिन कनाडा, जर्मनी और जापान सहित देशों में नाम न छापने की शर्त पर रॉयटर्स समाचार एजेंसी से आठ दूतावास कर्मचारियों ने बातचीत की, दूतावास के कर्मचारियों ने अपने मिशन में शिथिलता और निराशा का वर्णन किया.

बर्लिन में एक अफगान राजनयिक ने कहा, "यहां और कई देशों में मेरे सहयोगी मेजबान देशों से उन्हें स्वीकार करने की गुहार लगा रहे हैं." उन्होंने कहा, “मैं सचमुच भीख मांग रहा हूं. राजनयिक शरणार्थी बनने के इच्छुक हैं, उन्हें काबुल में एक बड़े घर सहित सब कुछ बेचना होगा, और "फिर से शुरू करना होगा."

अंतरराष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञ और ब्रिटेन के यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम में विजिटिंग फेलो अफजल अशरफ ने कहा कि विदेशों में अफगानिस्तान के मिशन "लंबे समय तक सीमित" की अवधि का सामना करते हैं क्योंकि देश अभी तय नहीं कर पा रहे हैं कि तालिबान को मान्यता दी जाए या नहीं.

“वे दूतावास क्या कर सकते हैं? वे सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं. उनके पास लागू करने की कोई नीति नहीं है.” उन्होंने कहा, अगर दूतावास के कर्मचारियों को अफगानिस्तान लौटने पर सुरक्षा चिंता है तो उन्हें राजनीतिक शरण दी जाएगी.

यह भी पढ़ें :नेपाल मे राजनीतिक गतिरोध की वजह से बजट नहीं हो सका पास, सरकार के खर्च करने पर लगी रोक 

तालिबान के सत्ता में वापस आने के बाद से अनुकूल चेहरा दिखाने की अपेक्षा  है., जिसने 1996 से 2001 तक अपने पिछले शासन के दौरान शरीर के अंग काट देना और पत्थर मार कर मौत की सजा देने जैसी सजाओं के साथ इस्लामी कानून की सख्त व्याख्या लागू की थी.

तालिबान प्रवक्ताओं ने अफगानों को आश्वस्त किया है कि वे बदला लेने के लिए नहीं आये  हैं और महिलाओं सहित लोगों के अधिकारों का सम्मान करेंगे. लेकिन पूर्व अधिकारियों और धार्मिक-जातीय अल्पसंख्यकों के खिलाफ घर-घर तलाशी और प्रतिशोध की खबरों ने लोगों को सतर्क कर दिया है. तालिबान ने किसी भी दुर्व्यवहार की जांच करने का वादा किया है.

अपदस्थ सरकार के राजनयिकों  के एक समूह ने बुधवार को अपनी तरह का पहला संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें दुनिया के नेताओं से तालिबान को औपचारिक मान्यता देने से इनकार करने का आह्वान किया गया है.

अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मुल्ला अमीर खान मुत्ताकी ने मंगलवार को काबुल में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि तालिबान ने सभी अफगान दूतावासों को संदेश भेजकर काम जारी रखने को कहा है. उन्होंने कहा, "अफगानिस्तान ने आप में काफी निवेश किया है, आप अफगानिस्तान की संपत्ति हैं."

एक वरिष्ठ अफगान राजनयिक के अनुमान के मुताबिक विभिन्न देशों में दूतावासों में लगभग 3,000 लोग काम कर रहे हैं या सीधे उन पर निर्भर हैं.

पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के गिराए गए प्रशासन ने भी 8 सितंबर को विदेशी मिशनों को एक पत्र लिखा, तालिबान की नई सरकार को "नाजायज" कहा और दूतावासों से "अपने सामान्य कार्यों और कर्तव्यों को जारी रखने" का आग्रह किया था.

लेकिन निरंतरता के ये आह्वान जमीन पर अराजकता को नहीं दर्शाते हैं, दूतावास के कर्मचारियों ने कहा. कनाडा की राजधानी ओटावा में अफगान दूतावास के एक सूत्र ने कहा कि दूतावासों के राजनयिकों के पास कोई पैसा नहीं है. ऐसी स्थिति में संचालन संभव नहीं है. मुझे अब भुगतान नहीं किया जा रहा है, ”

नई दिल्ली में अफगान दूतावास के दो कर्मचारियों ने कहा कि उनके पास हजारों अफगानों की सेवा करने वाले मिशन के लिए नकदी की कमी हो रही है. ढेर सारे अफगानी अपने परिवारों को एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं या अन्य देशों में शरण के लिए आवेदन करने में मदद मांग रहे हैं.

यह भी पढ़ें :क्या जापान का JGSDFअभ्यास चीन की संप्रभुता को सैन्य चुनौती है?

दोनों कर्मचारियों ने कहा कि वे पिछली सरकार से अपने संबंधों के कारण निशाने पर लिए जाने के डर से अफगानिस्तान नहीं लौटेंगे, लेकिन भारत में शरण पाने के लिए भी संघर्ष करेंगे, जहां हजारों अफगानों ने शरणार्थी का दर्जा पाने के लिए वर्षों बिताए हैं. एक ने कहा, "मुझे अभी दूतावास परिसर के अंदर ही रहना है और किसी भी देश के लिए निकलने का इंतजार करना है जो मुझे और मेरे परिवार को स्वीकार करने को तैयार है."

अफगानिस्तान के कुछ दूतों ने तालिबान की खुलकर आलोचना की है. ऑस्ट्रिया की राजदूत मनीज़ा बख़्तारी नियमित रूप से ट्विटर पर तालिबान द्वारा मानवाधिकारों के हनन के आरोप का पोस्ट करती हैं, जबकि चीन के दूत जाविद अहमद क़ैम ने "चरमपंथी समूहों" पर तालिबान के वादों पर विश्वास करने के खिलाफ चेतावनी दी है.

When I see that the Taliban have banned women from working and flogged protesting women in a number of streets, I am filled with anger and think of the fate of thousands of girls who are imprisoned in their homes with no hope for the future. We will not give up, however.

— Manizha Bakhtari (@BakhtariManizha) September 15, 2021

अन्य अभी इस उम्मीद में हैं कि उनके मेजबान देश समूह को पहचानने और उन्हें जोखिम में डालने में जल्दबाजी नहीं करेंगे. कई अफगान राजनयिकों ने कहा कि वे अगले सप्ताह न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में विश्व नेताओं की वार्षिक बैठक पर करीब से नजर रखेंगे, जहां इस बात को लेकर अनिश्चितता है कि अफगानिस्तान की सीट कौन भरेगा.

संयुक्त राष्ट्र की साख एक सरकार को महत्व देने की है, और अभी तक किसी ने भी औपचारिक रूप से अफगानिस्तान की सीट का दावा नहीं किया है. राजनयिकों ने कहा कि तालिबान को वैध बनाने के रूप में देखे जाने वाले किसी भी कदम से समूह को दूतावास के कर्मचारियों को बदलने के लिए सशक्त बनाया जा सकता है.

एक वरिष्ठ राजनयिक ने कहा कि ताजिकिस्तान में, दूतावास के कुछ कर्मचारी हाल के हफ्तों में अपने परिवारों को सीमा पार लाने में कामयाब रहे और वे दूतावास को आवासीय परिसर में बदलने पर विचार कर रहे हैं.

और, दुनिया भर में फैले साथियों की तरह, तालिबान के सत्ता में वापस आने के बाद उनका स्वदेश लौटने की कोई योजना नहीं है. जापान में एक वरिष्ठ अफगान राजनयिक ने कहा, "यह बहुत स्पष्ट है कि विदेशों में तैनात एक भी अफगान राजनयिक वापस नहीं जाना चाहता." "हम सभी जहां हैं वहीं रहने के लिए दृढ़ हैं और शायद कई देश स्वीकार करेंगे कि हम निर्वासित सरकार का हिस्सा हैं."

HIGHLIGHTS

• अफगानिस्तान के अधिकांश राजनयिक शरणार्थी बनने के इच्छुक हैं
• अशरफ गनी ने 8 सितंबर को विदेशी मिशनों को पत्र लिख तालिबान सरकार को कहा था "नाजायज"  
• विभिन्न देशों में दूतावासों में लगभग 3,000 लोग काम कर रहे हैं या सीधे उन पर निर्भर हैं