कैसे पूरा होगा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का वादा

नई दिल्‍ली:

Hamari Sansad Sammelan: लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) में भारत की जनता ने मोदी सरकार के विकास कार्यों पर मुहर लगाते हुए प्रचंड बहुमत के साथ दूसरी बार सरकार बनाने का मौका दिया. बीजेपी की इस प्रचंड जीत के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा ही अहम माना गया है. देश की जनता ने जिस तरह मोदी सरकार पर दोबारा भरोसा जताया है इससे साबित होता है कि वो लोगों का विश्वास जितने में कामयाब हुए हैं. यही वजह है कि जीतने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया नारा दिया सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास. मोदी सरकार 2.0 के पास अब इस नारे को साकार करने की सबसे बड़ी चुनौती है और इसे पूरा करने के लिए पहले ही सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं. आइए जानें सरकार की चुनौनियां और उसे पूरा करने में उठाए जा रहे कदमों को...

1.अल्‍पसंख्‍यक छात्रवृत्ति योजना

दूसरी बार केंद्र की सत्‍ता पर काबिज होते ही मोदी सरकार ने मुस्‍लिमों का भरोसा जीतने के लिए सबसे पहला कदम बढ़ाया. केंद्र सरकार अगले 5 साल में अल्पसंख्यक समुदाय के 5 करोड़ छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की. घोषणा के मुताबिक इनमें 50% लड़कियां शामिल होंगी. यही नहीं मदरसों के छात्रों को भी कम्प्यूटर और विज्ञान जैसे विषयों की शिक्षा सुनिश्चित करने की भी केंद्र सरकार की योजना है.

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इस योजना के तहत केंद्र और राज्यों की प्रशासनिक सेवाओं, बैंक सेवाओं, एसएसी, रेलवे और दूसरी प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग की सुविधा दी जाएगी. यह सुविधा मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी समुदायों के आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को मिलेगी. बता दें National Scholarship Portal पर 18 जून 2019 तक स्‍कॉलरशिप के लिए 1,40,60,000 आवेदन भी आ चुके हैं.

2. उज्जवला योजना

पहले से चल रही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में मोदी सरकार ने थोड़ा बदलाव किया है. अब पांच किलो वाले दो रसोई गैस सिलिंडिर मिलेंगे. परिवार बड़ा होने की स्थिति में 14 किलो के एक सिलिंडर के अलावा पांच किलो वाला सिलिंडर भी लिया जा सकता है.

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इस योजना के तहत 18 जून 2019 तक 7,22,40,939 परिवारों को एलपीजी कनेक्‍शन मुहैया कराए जा चुके हैं.

3. प्रधानमंत्री आवास योजना

मोदी सरकार की इस महत्‍वाकांक्षी योजना की गंभीरता का पता इसी से लगाया जा सकता है कि पीएम मोदी ने कहा था कि 2022 में देश की स्वतंत्रता की 75वीं सालगिरह मनाने तक सबके लिए आवास योजना के तहत देश के सभी परिवारों के पास उनका अपना घर होगा. और केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बीते दिसंबर में एक बयान दिया था.

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इस बयान में उन्‍होंने दावा किया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत सबको आवास मुहैया करवाने का लक्ष्य 2022 की समय-सीमा से 2 साल पहले हासिल हो जाएगा. केंद्रीय मंत्री के मुताबिक राष्ट्रीय शहरी आवास निधि के तहत पीएमएवाई के लिए खासतौर से अतिरिक्त बजटीय संसाधन के रूप में 60,000 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं. बता दें कि इस योजना के तहत 18 जून 2019 तक 1,53,00,000 मकान बन चुके हैं.