शीर्ष उद्योग निकायों ने डिजिटल प्रोत्साहन की सराहना की, कुछ चिंताएं भी जताईं

नई दिल्ली:

शीर्ष उद्योग निकायों ने बुधवार को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मोबाइल फोन के कुछ पुर्जो के आयात पर सीमा शुल्क में राहत देने और अन्य डिजिटल पहलों के दौरान पिछले कुछ वर्षो में हुई अभूतपूर्व विनिर्माण वृद्धि को स्वीकार करने की सराहना की। हालांकि, उन्होंने कुछ गंभीर चिंताएं भी उठाईं।

वित्तमंत्री ने उल्लेख किया कि मोबाइल विनिर्माण क्षेत्र ने 2021-22 में 2,75,000 करोड़ रुपये के विनिर्माण को पार कर लिया है। 2022-23 के लिए लक्षित संख्या 3,50,000 करोड़ रुपये और 2023-24 में 4,40,000 करोड़ रुपये है।

इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (आईसीईए) के अनुसार, नवीनतम कदमों का अंतिम उत्पाद मूल्य पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आम तौर पर सही दिशा में हैं।

मोबाइल फोन के बिल ऑफ मटेरियल (बीओएम) पर लागत प्रभाव 0.16 प्रतिशत से 0.19 प्रतिशत होगा।

आईसीईए के अध्यक्ष पंकज महेंद्रू ने कहा, उच्च प्रदर्शन करने वाले क्षेत्र के वास्तविक अनुरोधों को संबोधित नहीं किया गया है। ये बेहतर निर्यात, ग्रे मार्केट को रोकने और राजस्व बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा पर महत्वपूर्ण प्रभाव प्रदान कर सकते थे।

उनके अनुसार, हाई-एंड मोबाइल फोन के आयात पर बीसीडी की कैपिंग से बढ़ते तस्करी के बाजार पर लगाम लगेगी, जो 2023 में 12,000 करोड़ रुपये को पार कर गया है।

महेंद्रू ने कहा, इस उपाय से सरकारी राजस्व में वृद्धि होगी, तस्करी में कमी आएगी, निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित होगा और भारत में कानूनी व्यवसाय बनाने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा, हमने पीसीबीए के कई इनपुट, कनेक्टर के इनपुट और कैमरा मॉड्यूल के इनपुट पर पिछले बजट में लगाए गए 2.75 प्रतिशत शुल्क को हटाने की भी मांग की।

सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने कहा कि बजट डिजिटल इंडिया की ओर लगातार जोर देने के साथ नवाचार, रोजगार सृजन और कौशल विकास पर जोर देता है।

सीओएआई के महानिदेशक, लेफ्टिनेंट जनरल डॉ. एस.पी. कोचर ने कहा, हम 5जी अनुप्रयोगों के विकास के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र और इंजीनियरिंग कॉलेजों में 100 प्रयोगशालाओं की स्थापना की घोषणा का स्वागत करते हैं, जो प्रगतिशील कदम हैं और देश में 5जी और इसके पारिस्थितिकी तंत्र के प्रसार को बढ़ावा देने में मदद करेंगे।

उन्होंने कहा, शहरी क्षेत्रों में 158 फीसदी की तुलना में 2015 और 2021 के बीच ग्रामीण इंटरनेट सदस्यता में 200 फीसदी की वृद्धि अखिल भारतीय डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सरकार और उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से किए जा रहे प्रयासों की गवाही देती है।

इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआईएमएआई) के अनुसार, सरकार द्वारा डिजिटल मोर्चे पर अच्छा काम केवाईसी के सरलीकरण और डिजिलॉकर के तहत सुविधाओं को मजबूत करके एकीकृत फाइलिंग प्रक्रिया और एंटिटी डिजीलॉकर के लिए घोषणा के रूप में जारी है।

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