शिक्षा योजना के तहत 1 लाख छात्रों का सरकारी स्कूलों में दाखिला सुनिश्चित करेगी तमिलनाडु सरकार

चेन्नई:

तमिलनाडु सरकार की इल्लम थेदी कल्वी (घर पर शिक्षा) योजना यह सुनिश्चित करेगी कि चालू शैक्षणिक वर्ष में एक लाख छात्र सरकारी स्कूलों में नामांकित हों।

यह योजना मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के दिमाग की उपज है।

महामारी के दौरान छात्रों के सीखने के नुकसान और मनोवैज्ञानिक मुद्दों को ठीक करने के लिए जिस योजना की परिकल्पना की गई है, उसमें राज्य के शिक्षा विभाग के स्वयंसेवक छात्रों के दरवाजे तक पहुंचेंगे।

शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत बच्चों को पढ़ाने के लिए स्वयंसेवकों के रूप में सेवा करने के लिए 86,550 लोग पहले ही रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं।

स्वयंसेवकों के रूप में कार्य करने और बच्चों को पढ़ाने के लिए कुल 67,961 महिलाओं, 18,557 पुरुषों और 32 ट्रांसजेंडर लोगों ने इस योजना के लिए नामांकन किया है। इन स्वयंसेवकों का चयन स्कूल प्रबंधन समितियों द्वारा सीधे उनकी शैक्षिक योग्यता और उनके निवास स्थान और अनुभव के आधार पर किया जाएगा।

कुछ सामाजिक समूहों और कुछ राजनीतिक दलों की ओर से तीखी आलोचना हुई है कि तमिलनाडु सरकार इल्लम थेदी कल्वी योजना की घोषणा करके पिछले दरवाजे से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाने की कोशिश कर रही है।

हालांकि, स्टालिन ने गुरुवार को एक बयान में आलोचकों की आशंकाओं को दूर किया और कहा कि राज्य वरिष्ठ शिक्षाविदों की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए एक राज्य शिक्षा नीति विकसित कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना से राज्य में स्कूली शिक्षा में सुधार होगा और स्वयंसेवक सरकारी स्कूलों के सद्भावना दूत के रूप में कार्य करेंगे।

बयान में कहा गया है कि यह योजना शिक्षाविदों, यूनेस्को और राज्य सरकार की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के इनपुट के आधार पर तैयार की गई है।

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