संकट से जूझ रहे टेलीकॉम सेक्टर को राहत नहीं

संकट से जूझ रहे दूरसंचार क्षेत्र के लिए कोई राहत नहीं है और उपायों के कुछ नए प्रस्तावित पैकेज केवल भविष्य की अवधि के बकाया के लिए ही लागू हो सकते हैं।

एकमात्र क्षेत्र जहां इस क्षेत्र को कुछ राहत मिली है, वह यह है कि भविष्य में गैर-दूरसंचार राजस्व जैसे ब्याज, लाभांश, पूंजीगत लाभ आदि पर एजीआर देय नहीं होगा। इस क्षेत्र में गंभीर लिक्विडिटी यानी नकदी की दिक्कतों को देखते हुए, कोई भी दिग्गज अब इन एक्सक्लूडिड रिवेन्यू स्ट्रीम्स का अर्थपूर्ण रूप से आनंद नहीं ले रहा है और यह कदम भी काफी हद तक भ्रामक साबित होगा।

प्रस्तावित पैकेज में प्रमुख उपायों में दूरसंचार कंपनियों के लिए एजीआर, ब्याज, जुमार्ना आदि की पूर्व अवधि के बकाया पर कोई कटौती/छूट शामिल नहीं है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था।

एजीआर, ब्याज, जुमार्ना आदि पर पिछले बकाया के भुगतान के लिए शीर्ष अदालत द्वारा तय की गई 10 साल की अवधि में कोई विस्तार देखने को नहीं मिला है। अगले चार वर्षों में देय किस्तों को स्थगित कर दिया जाएगा, लेकिन बाद के पांच वर्षों में देय किश्तों में समान रूप से जोड़ा जाएगा।

जैसा कि बताया गया है, पिछले एजीआर बकाया के लिए अगले चार वर्षों की किश्तों पर ब्याज की भी कोई छूट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, बकाया राशि का एनपीवी पूरी तरह से संरक्षित और बाद के पांच वर्षों में वसूल किया जाएगा।

दूरसंचार कंपनियों द्वारा पहले ही अधिग्रहित पिछले स्पेक्ट्रम के लिए भुगतान किस्तों पर कोई राहत नहीं मिली है। अगले चार वर्षों में देय किश्तों को स्थगित कर दिया जाएगा, लेकिन शेष किश्तों में इसे समान रूप से वितरित किया जाएगा। फिर एनपीवी पूरी तरह से संरक्षित होगा।

एनपीवी के आधार पर कुल देनदारियों में किसी भी कमी की अनुपस्थिति को देखते हुए, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि सरकार सबसे तनावग्रस्त दिग्गज, वीआईएल के प्रमोटर समूह से अपनी सार्वजनिक रूप से बताई गई स्थिति को उलटने के लिए किसी भी प्रतिबद्धता को सुरक्षित करने में विफल रही है और मौजूदा पैकेज को हासिल करने की शर्त के रूप में कंपनी में किसी भी इक्विटी को डालने के लिए सहमत है।

इक्विटी रूपांतरण की बात की जाए तो इस दिशा में बहुत कम राहत मिलती दिखाई दे रही है। दूरसंचार कंपनियों के पास एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर, एनपीवी ब्याज संरक्षण (उपरोक्त चार साल के आस्थगन के परिणामस्वरूप) के कारण केवल अतिरिक्त सरकारी बकाया को इक्विटी में बदलने का विकल्प होगा।

यह राशि प्रस्ताव में लगभग के तौर पर निर्धारित की गई है। वोडाफोन आइडिया के लिए 16,000 करोड़ रुपये, भारती एयरटेल के लिए 9,500 करोड़ रुपये, रिलायंस जियो के लिए 3,000 करोड़ रुपये और टाटा के लिए 1,500 करोड़ रुपये निर्धारित हैं।

फरवरी 2021 में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में टेलिकॉम सेक्टर के लिए बड़े पैकेज का ऐलान किया गया था। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में टेलिकॉम सेक्टर के लिए 12 हजार करोड़ रुपये की प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव यानी पीएलआई योजना को मंजूरी दी गई थी। इस योजना का फायदा टेलिकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्च रिंग करने वाली कंपनियों को मिलेगा। मौजूदा वक्त में भारत में सालाना 50,000 करोड़ रुपये के टेलीकॉम इक्विपमेंट का आयात होता है। दरअसल सरकार देश में टेलिकॉम इक्विपमेंट के आयात पर रोक लगाना चाहती है, जिससे देश में ही टेलिकॉम इक्विपमेंट को बढ़ावा मिल सके।

केंद्रीय संचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने अपने एक बयान में कहा है कि सरकार भारत को मैन्युफैक्च रिंग की दुनिया का ग्लोबल पावरहाउस बनाना चाहती है। इसके लिए सरकार की तरफ से देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माहौल को तैयार किया जा रहा है।

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Source : IANS