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नई दिल्ली:
कोविड-19 महामारी की संभावित तीसरी लहर से पहले, केंद्र ने गुरुवार को कैबिनेट की पहली बैठक के दौरान देश के सभी 736 जिलों में बाल चिकित्सा इकाइयां स्थापित करने का फैसला किया। प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में एक बाल चिकित्सा उत्कृष्टता केंद्र (बाल चिकित्सा सीओई) स्थापित करने के अलावा।
आशंका जताई जा रही है कि महामारी की संभावित तीसरी लहर का असर बच्चों पर ज्यादा पड़ेगा। इन सब को ध्यान में रखते हुए केंद्र ने शुक्रवार को देश भर में स्वास्थ्य क्षेत्र में सुविधाओं में सुधार के लिए 23,000 करोड़ रुपये के दूसरे आपातकालीन कोविड पैकेज की घोषणा की।
नवनियुक्त केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, केंद्र का लक्ष्य सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों में 20,000 आईसीयू बेड स्थापित करना है, जिसमें से 20 प्रतिशत बाल चिकित्सा आईसीयू बेड होंगे।
लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण, पेरी-शहरी और आदिवासी क्षेत्रों में, मौजूदा सीएचसी, पीएचसी और एसएचसी (6-20-बेड इकाइयों) में अतिरिक्त बेड जोड़ने के लिए पूर्व-निर्मित संरचनाएं बनाने का निर्णय लिया गया है।
टियर-2 और टियर-3 शहरों और जिला मुख्यालयों में जरूरतों के आधार पर बड़े फील्ड अस्पताल (50-100-बेड यूनिट) स्थापित करने के लिए भी सहायता प्रदान की जाएगी।
कोविड राहत पैकेज के तहत 8,800 एम्बुलेंसों को जोड़कर मौजूदा एम्बुलेंस के बेड़े को बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है।
इसके अलावा, प्रभावी कोविड प्रबंधन के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर मेडिकल इंटर्न और अंतिम वर्ष के एमएमबीएस, बीएससी और जीएनएम नर्सिग छात्रों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है।
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