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नई दिल्ली:
भारत का संचयी कोविड टीकाकरण कवरेज 39 करोड़ के लैंडमार्क को पार कर गया है, जिसमें पिछले 24 घंटों में देश भर में प्रशासित 34,97,058 शॉट्स शामिल हैं।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने गुरुवार को सुबह 7 बजे तक प्राप्त रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि कुल मिलाकर, 39,13,40,491 वैक्सीन डोज 49,41,567 सत्रों के माध्यम से प्रशासित की गई हैं।
मौजूदा बड़े पैमाने पर चल रहे टीकाकरण कवरेज में, 1,02,59,902 हेल्थकेयर वर्कर्स (एचसीडब्ल्यू) को अब तक कोविड रोधी जैब्स की पहली खुराक दी गई है और उनमें से 74,67,814 को दूसरी खुराक प्रदान की गई है। कुल 1,77,49,670 फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके की पहली खुराक मिली है और 1,01,08,761 को दूसरी खुराक दी गई है।
टीकाकरण अभ्यास , जिसे दुनिया का सबसे बड़ा अभियान होने का दावा किया जाता है, उसने अब तक 18 से 44आयु वर्ग के 11,80,17,979 लोगों को कवर किया है, जिन्होंने अपनी पहली खुराक प्राप्त की है और 42,03,947 को उनकी दूसरी खुराक मिली है।
अभियान में 45-59 आयु वर्ग के 9,60,12,486 लोगों को टीके की पहली खुराक और 2,62,71,510 को दूसरी खुराक दी गई है।
इस अभ्यास ने अब तक 60 वर्ष से अधिक आयु के 7,14,89,465 लोगों को अपनी पहली खुराक और 2,97,58,957 को दूसरी खुराक प्राप्त करने के लिए कवर किया है।
भारत का टीकाकरण अभ्यास इस साल 16 जनवरी को शुरू हुआ था। पूरे देश में कोविड-19 टीकाकरण की गति को तेज करने और इसके दायरे का विस्तार करने के लिए टीकाकरण के सार्वभौमिकरण का नया चरण 21 जून से शुरू हुआ है।
सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य सुविधाओं में वैक्सीन संकट के बीच, सरकार के कोविन ऐप पर कोई स्लॉट उपलब्ध नहीं संकेत दिखा रहा है - लोगों को टीकाकरण के लिए नामित केंद्रों से पहले पंजीकरण करने के लिए एक मंच - लोगों को जल्द से जल्द टीकाकरण के सभी प्रयासों के बावजूद, मंत्री ने कहा कि बुधवार तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास 1.51 करोड़ (1,51,52,450) से अधिक शेष और अप्रयुक्त कोविड वैक्सीन खुराक उपलब्ध थे।
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में, केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त में कोविड के टीके उपलब्ध कराकर उनका समर्थन कर रही है।
कोविड टीकाकरण अभियान के सार्वभौमिकरण के नए चरण में, सरकार देश में वैक्सीन निमार्ताओं द्वारा उत्पादित किए जा रहे टीकों का 75 प्रतिशत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को खरीद और आपूर्ति (मुफ्त) कर रही है।
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