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Rojgar Mela Scheme: नौकरियों की होगी बरसात, रोजगार मेला के दूसरे चरण में पीएम मोदी देंगे 71 हजार नियुक्ति पत्र

रोजगार मेला के जरिए केंद्र की मोदी सरकार लगातार ज्यादा से ज्यादा नौकरियां देने का काम कर रही है.

Updated on: 21 Nov 2022, 04:07 PM

highlights

  • सरकारी नौकरियों की आई बहार
  • रोजगार मेला योजना में मिलेंगी 71000 नौकरियां
  • दूसरे चरण में पीएम मोदी खुद देंगे नियुक्ति पत्र

New Delhi:

Rojgar Mela Scheme Phase 2: रोजगार मेला के जरिए केंद्र की मोदी सरकार लगातार ज्यादा से ज्यादा नौकरियां देने का काम कर रही है. एक महीने में ही रोजगार मेले के दूसरे चरण का भी आयोजन किया जा रहा है. दरअसल हाल में मोदी सरकार की ओर से जॉब्स को लेकर एक बड़ा ऐलान किया गया. इसके तहत 18 महीनों के अंदर देश में 10 लाख नौकरियां सरकार की ओर से दी जाने की बात कही गई थी. इसके लिए बकायदा रोजगार मेला स्कीम की शुरुआत की गई. खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली के मौके पर 75 हजार नियुक्ति पत्र प्रदान किए थे. इसी कड़ी में अब एक बार फिर नौकरियों की बरसात होने वाली है. 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 नवंबर मंगलवार को देश में 71 हजार नियुक्ति पत्र प्रदान करने जा रहे हैं. यानी तेजी से लोगों को रोजगार देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से काम किया जा रहा है. रोजगार मेला योजना के तहत पीएम मोदी हर महीने हजारों की संख्या में लोगों को नौकरी देने का काम कर रहे हैं.

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रोजगार मेला योजना फेस 2 से जुड़े आंकड़ों पर नजर

  •  45 शहरों में आयोजित होगा रोजगार मेला
  •  3 उत्तर प्रदेश के शहर इसमें होंगे शामिल
  •  2 शहर पश्चिम बंगाल के रहेंगे शामिल
  •  75000 लोगों को पहले चरण में दिए नियुक्ति पत्र
  • 71000 लोगों को दूसरे चरण में नियुक्ति पत्र 
  • 22 अक्टूबर को हुआ था पहला चरण
  • 22 नवंबर को दूसरा चरण 
  • इन क्षेत्रों में दिए जा रहे रोजगार
  • टीचर
  • लेक्चरर
  • नर्सिंग
  • डॉक्टर
  • रेडियोग्राफर्स
  • फार्मासिस्ट्स
  • पैरामेडिकल

केंद्र सराकर की ओर से चलाए जा रहे रोजगार मेला योजना के तहत जिन भी लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं. इनकी नियुक्तियां 38 मंत्रालयों और विभागों में होगी.  

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ऐसे हो रही इस योजना के तहत भर्तियां
दरअसल इस योजना के तहत जो भर्तियां की जा रही हैं वो यूपीएससी, एमसएससी और रेलवे भर्ती बोर्ड जैसे एजेंसियों के माध्यम से की जा रही हैं. इस मिशन को 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. ऐसे में कई सरकारी विभागों में अधिकारियों की छुट्टियों को भी रद्द किया गया है.