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UKPSC Recruitment 2019: उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने सिविल जजों की भर्तियों की संख्या बढ़ाई

इससे पहले भी इन पदों पर रिक्तियां बढ़ाई गई थीं जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए निकाली गईं रिक्तियों की संख्या छह थी जिसे बाद में बढ़ाकर 16 कर दिया गया है.

Updated on: 29 Aug 2019, 02:27 PM

highlights

  • उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने सिविल जज पदों की संख्या बढ़ाई. 
  • अब सिविल जज पदों की संख्या 15 से  28 हो गई है. 
  • कुछ इस तरह का होगा पेपर का पैटर्न. 

नई दिल्ली:

UKPSC Recruitment 2019: उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (Uttarakhand Public Service Commission-UKPSC) की तैयारी कर रहे या इस परीक्षा में शामिल हो रहे उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है. उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2019 से कुछ दिन पहले सिविल जज (Civil Judge Post) के पदों की संख्या में बढ़ोत्तरी कर दी है. 13 पदों पर रिक्तियां बढ़ाई गई हैं तो कुल मिलाकर इस बार 28 पदों पर आवेदन करने का मौका मिलेगा.

जबकि इसके पहले रिक्तियों की संख्या केवल 15 थीं. इसके बाद OBC श्रेणी की रिक्तियों को छोड़कर मौजूद रिक्तियों की श्रेणीवार संख्या भी बढ़ गई है.

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इससे पहले भी इन पदों पर रिक्तियां बढ़ाई गई थीं जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए निकाली गईं रिक्तियों की संख्या छह थी जिसे बाद में बढ़ाकर 16 कर दिया गया है. नए बदलाव के बाद अनुसूचित जातियों के लिए उपलब्ध रिक्तियों की संख्या 1 से बढ़कर 2 हो गई है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी कि Economic Weak Candidate के लिए रिक्तियों की संख्या 1 से बढ़कर 3 हो गई है. प्रारंभिक विज्ञापन में अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए कोई भर्ती नहीं की जानी थी और इसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है. इसमें भर्ती की अन्य सभी शर्तें मूल विज्ञापन की तरह ही रहेंगी.

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बता दें कि आयोग आने वाली 1 सितंबर को चयन के लिए प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करने रहा है. इससे पहले ही योग्य आवेदकों के लिए एडमिट कार्ड जारी किया जा चुका है. सिविल जज प्री-एग्जाम हरिद्वार, हल्द्वानी, और देहरादून में आयोजित किया जाएगा.

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ऐसी होगी परीक्षा (Exam pattern)
ये ऑब्जेक्टिव परीक्षा तीन घंटे की अवधि में ली जाएगी. प्रश्न पत्र में दो भाग हैं, इसके भाग A में 50 सामान्य ज्ञान के प्रश्न होंगे और भाग B में 150 प्रश्न होंगे. इससे पहले, UKPSC ने 2018 में घोषित भर्ती के लिए सिविल जज के रिक्त पदों की संख्या भी बढ़ा दी थी. इसके बाद रिक्तियों की संख्या 14 से बढ़ाकर 30 कर दी गई थी.