सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से रचनात्मक सहयोग की अपील : एसपी सिंह बघेल

सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से रचनात्मक सहयोग की अपील : एसपी सिंह बघेल

सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से रचनात्मक सहयोग की अपील : एसपी सिंह बघेल

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IANS
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सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से रचनात्मक सहयोग की अपील : एसपी सिंह बघेल

(source : IANS) ( Photo Credit : IANS)

आगरा, 27 जुलाई (आईएएनएस)। मानसून सत्र के प्रारंभ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसद में अनुपस्थिति को लेकर विपक्षी दलों ने तीखा हमला बोला है। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के मुद्दे से बचने के लिए संसद सत्र में हिस्सा नहीं ले रहे हैं।

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केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने सरकार का पक्ष रखा और विपक्ष पर पलटवार किया। आईएएनएस से बातचीत में बघेल ने कहा, प्रधानमंत्री देश के एकमात्र ऐसे नेता हैं, जिन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज की है। वह न केवल संसद में सक्रिय रहे हैं, बल्कि विभिन्न सवालों का जवाब भी दिया है।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री इस समय वैश्विक मंचों पर भारत के हितों को मजबूत करने और राष्ट्रव्यापी मुद्दों पर अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाने के लिए विदेश दौरे पर थे। सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष रचनात्मक सहयोग से भाग रहा है।

एसपी सिंह बघेल ने विपक्ष के आरोपों को आधारहीन करार देते हुए कहा कि पीएम मोदी की अनुपस्थिति का मतदाता सूची से कोई संबंध नहीं है।

एसपी सिंह बघेल ने बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के मुद्दे पर विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया।

उन्होंने कहा, पुनरीक्षण प्रक्रिया के जरिए बांग्लादेश और अन्य देशों से आए घुसपैठियों की पहचान हो रही है। विपक्ष का रवैया भारत के लोकतंत्र और संप्रभुता के लिए खतरा है। क्या कोई भारतीय नागरिक पाकिस्तान, चीन या बांग्लादेश में जाकर वहां की मतदाता सूची में शामिल हो सकता है? भारत में करीब 50 लाख घुसपैठियों की पहचान की गई है, जिन्हें मतदान का अधिकार नहीं दिया जा सकता।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग केवल संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत काम करता है। चुनाव आयोग की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और संवैधानिक है। घुसपैठियों को मतदाता सूची से हटाना भारत की सुरक्षा और लोकतंत्र की रक्षा के लिए जरूरी है।

--आईएएनएस

एकेएस/एबीएम

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