संगठन की मजबूती हमारी प्राथमिकता, एकजुटता हमारा संकल्प : कुमारी शैलजा

संगठन की मजबूती हमारी प्राथमिकता, एकजुटता हमारा संकल्प : कुमारी शैलजा

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IANS
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संगठन की मजबूती हमारी प्राथमिकता, एकजुटता हमारा संकल्प: कुमारी शैलजा

(source : IANS) ( Photo Credit : IANS)

सिरसा, 1 जून (आईएएनएस)। हरियाणा के सिरसा की सांसद और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा ने रविवार को अपने दौरे के क्रम में मीडिया से बातचीत में कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आगामी हरियाणा दौरे, संगठन की मजबूती, मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल और ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दों पर खुलकर राय जाहिर की।

कुमारी शैलजा ने राहुल गांधी के हरियाणा दौरे को लेकर कहा कि राहुल गांधी संगठन के विस्तार को लेकर बेहद गंभीर हैं। राहुल गांधी ने पहले कई राज्यों में संगठन को मजबूत करने का काम किया है और अब हरियाणा में भी संगठन का विस्तार करने की योजना है। राहुल गांधी 4 जून को पर्यवेक्षकों के साथ बैठक करेंगे और उनके विचारों को सुनकर संगठन को नई दिशा देंगे।

कुमारी शैलजा ने जोर देकर कहा कि भले ही संगठनात्मक ढांचा कमजोर रहा हो, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निष्ठा के साथ पार्टी को मजबूत करने का काम जारी रखा है।

पार्टी में अंदरूनी फूट के सवाल पर उन्होंने कहा, हर संगठन में मतभेद होते हैं, यह स्वाभाविक है, लेकिन हमारा लक्ष्य एकजुट होकर जनता की सेवा करना है।

मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर कुमारी शैलजा ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, मोदी सरकार केवल जनता को गुमराह करने में माहिर रही है। जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार बढ़ा है और कानून-व्यवस्था का कोई नामोनिशान नहीं है।

उन्होंने सिरसा में नशे की बढ़ती समस्या पर चिंता जताते हुए कहा कि बेरोजगारी के कारण नशा युवाओं को अपनी चपेट में ले रहा है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से इस मुद्दे पर मिलकर ठोस कदम उठाने की मांग की। शैलजा ने कहा, नशे के खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जरूरत है, लेकिन सरकार इस दिशा में पूरी तरह नाकाम रही है।

ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूछे गए सवाल पर कुमारी शैलजा ने भारतीय सेना की प्रशंसा की और कहा, हमें अपनी सेना पर गर्व है। सेना का शौर्य और सम्मान देश के लिए गौरव का विषय है। सत्ता पक्ष ने इस ऑपरेशन को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की, जिसे जनता ने नकार दिया।

उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी के सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है, सरकार को चाहिए कि वो संसद का विशेष सत्र बुलाए और इससे जुड़ी हुई तमाम जानकारियां साझा करनी चाहिए।

--आईएएनएस

एकेएस/एबीएम

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