पुरानी गाड़ियों पर रोक को आतिशी ने बताया तुगलकी फरमान, मंत्री पंकज सिंह ने किया पलटवार

पुरानी गाड़ियों पर रोक को आतिशी ने बताया तुगलकी फरमान, मंत्री पंकज सिंह ने किया पलटवार

पुरानी गाड़ियों पर रोक को आतिशी ने बताया तुगलकी फरमान, मंत्री पंकज सिंह ने किया पलटवार

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IANS
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पुरानी गाड़ियों पर रोक को आतिशी ने बताया तुगलकी फरमान, मंत्री पंकज सिंह ने किया पलटवार, कहा- कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं

(source : IANS) ( Photo Credit : IANS)

नई दिल्ली, 2 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली सरकार में मंत्री पंकज सिंह ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी के उस बयान पर जोरदार पलटवार किया है। जिसमें आतिशी ने दिल्ली सरकार के पुरानी गाड़ियों को लेकर लिए गए फैसले को तुगलकी फरमान बताया है।

आतिशी ने दिल्ली सरकार के उस फैसले को गलत ठहराया है, जिसके तहत दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल कारों और 15 साल पुरानी पेट्रोल कारों पर रोक लगाई गई है।

मंत्री पंकज सिंह ने बुधवार को समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत की। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी जिस फैसले को तुगलकी फरमान बता रही है। असल में यह उनकी सरकार की देन है। दिल्ली की पूर्व आम आदमी पार्टी की सरकार कुछ भी कह सकती है। इस सरकार ने अपने कार्यकाल में लोगों को ठगने का काम किया। जिसका खामियाजा दिल्ली के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कहा कि इस मामले में 2015 में एनजीटी ने और 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था। वर्तमान की भाजपा सरकार कोर्ट के आदेशों को सिर्फ पालन कर रही है।

पंकज सिंह ने बुधवार को दिल्ली सचिवालय में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि दिल्ली में अभी जो कुछ हो रहा है, आप भी जानते हैं कि पिछली सरकार के दौरान कुछ लापरवाही हुई थी। और यह पूरी तरह से अदालतों के आदेशों पर आधारित है। मौजूदा दिल्ली सरकार बस उन्हीं आदेशों का पालन कर रही है।

वहीं, पुरानी गाड़ियों पर दिल्ली सरकार की ओर से रोक लगाने पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा कि भाजपा सरकार को जनता की नहीं, वाहन कंपनियों की फिक्र है। चार इंजन की भाजपा सरकार विधानसभा में नया कानून लाकर फिटनेस के आधार पर गाड़ियों को चलने की इजाजत क्यों नहीं देती। क्या जनता की रोजी-रोटी पर वार कर, कंपनियों को नए वाहन बेचने का मौका देना ही इनका असली एजेंडा है। 62 लाख गाड़ियां सड़क से हटेंगी ताकि लोग मजबूरी में नई गाड़ियां खरीदें और कंपनियों की जेब भरेगी। क्या भाजपा बताएगी कि उन्हें इन कंपनियों से कितना चंदा मिला है। जनता की कमर तोड़कर मुनाफ़ा कमाने का ये खेल बंद होना चाहिए। भाजपा सरकार के इस फैसले से लाखों परिवारों को परेशानी झेलनी पड़ रही है।

--आईएएनएस

डीकेएम/जीकेटी

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