निर्मला सीतारमण के पहले बजट में देखें आपके लिए क्या है खास
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 2.0 का पहला बजट पेश किया. आर्थिक सर्वेक्षण से मिले संकेतों के आधार पर देखा जाए तो बजट 2019 में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की है.
News Nation Bureau | Updated : 05 July 2019, 05:15:27 PM
बजट - 2019
अंत्योदय योजना हमारी प्राथमिकता. पीएम आवास योजना के तहत साल 2022 तक सबको घर मुहैया कराने की योजना.
बजट - 2019
एयर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया फिर से शरू.
बजट - 2019
नई राष्ट्रीय शिक्षा लाएगी सरकार. उच्च शिक्षा संस्थानों को मिलेगा 400 करोड़.
बजट - 2019
पेट्रोल-डीजल पर 1 रुपये प्रति लीटर स्पेशल अतिरिक्त एक्साइज
बजट - 2019
एडवांस बैटरी बनाने वाली कंपनियों को राहत देंगे.
इंडस्ट्री बजट - 2019
इंफ्रा पर 5 साल में 100 लाख करोड़ खर्च करेंगे.
बजट - 2019
इंश्योरेंस सेक्टर में 100 फीसदी FDI का प्रस्ताव
बजट - 2019
tax फाइलिंग के लिए pan की जगह आधार से भी कर सकते हैं.
बजट - 2019
मोदी सरकार 2.0 का पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया.
बजट - 2019
मुद्रा लोन के तहत महिलाओं को 1 लाख रुपये का कर्ज
बजट - 2019
PSUs की जमीनों का इस्तेमाल सस्ते घरों के लिए होगा
बजट - 2019
मेट्रो रेल के लिए PPP का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे.
बजट - 2019
PSU बैंकों के लिए 70,000 करोड़ रुपये रीकैपिटलाइजेशन
रियल स्टेट बजट- 2019
अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए 3.5 लाख रुपये की ब्याज छूट
बजट स्लैब - 2019
पांच लाख तक कोई टैक्स नहीं
बजट टैक्स - 2019
लोन पर EV खरीदने पर ब्याज पर 1.5 लाख रुपये की छूट
बजट - 2019
सालाना 400 करोड़ रुपये टर्नओवर वाली कंपनियों पर 25 फीसदी टैक्स.
बजट - 2019
एयर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया फिर से शरू.
बजट - 2019
नई राष्ट्रीय शिक्षा लाएगी सरकार. उच्च शिक्षा संस्थानों को मिलेगा 400 करोड़.
बजट - 2019
पेट्रोल-डीजल पर 1 रुपये प्रति लीटर स्पेशल अतिरिक्त एक्साइज
बजट - 2019
इंश्योरेंस सेक्टर में 100 फीसदी FDI का प्रस्ताव
बजट - 2019
tax फाइलिंग के लिए pan की जगह आधार से भी कर सकते हैं.
बजट - 2019
मुद्रा लोन के तहत महिलाओं को 1 लाख रुपये का कर्ज
बजट - 2019
PSUs की जमीनों का इस्तेमाल सस्ते घरों के लिए होगा
बजट - 2019
PSU बैंकों के लिए 70,000 करोड़ रुपये रीकैपिटलाइजेशन
बजट टैक्स - 2019
लोन पर EV खरीदने पर ब्याज पर 1.5 लाख रुपये की छूट