आज यानि की 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2021 (Budget 2021) पेश करने जा रही हैं. बता दें कि निर्मला सीतारमण तीसरी बार बजट पेश करेंगी. इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 जुलाई 2019 को पहली बार आम बजट पेश किया था.
2020 के बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए वित्त वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार ने 69,000 करोड़ आवंटित किए हैं. उसके पिछले बजट में हेल्थ सेक्टर के लिए 62,659.12 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे. इसमें सरकार के आयुष्मान भारत जैसे अहम कार्यक्रम के लिए 6,400 करोड़ शामिल हैं.
वित्त वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तुत किए गए केंद्रीय बजट में कुल 30,42,230 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था. इसमें से 3,37,553 करोड़ रुपये रक्षा के लिए (रक्षा पेंशन को छोड़कर) आवंटित किया गया था. उसके पिछले साल रक्षा बजट 3.18 लाख करोड़ का था. 2020-21 के बजट में रक्षा पेंशन के लिए 1,33,825 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि का प्रावधान किया गया था.
2020 के बजट में वित्त मंत्री ने हर जिले को एक्सपोर्ट हाउस बनाने का ऐलान किया था. उन्होंने हर जिले को एक निर्यात घर में बदलना की योजना का जिक्र किया था. साथ ही इसके लिए निर्यात को बढ़ावा देने की भी बात कही थी. पिछले साल के बजट 2020 में स्किल इंडिया के लिए 3 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था.
2020 के बजट में रेलवे को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई थीं. भारतीय रेलवे ने 27000 किलोमीटर लम्बी पटरियों का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा था. वित्त मंत्री ने पिछले साल बजट भाषण के दौरान कहा था कि सरकार के सत्तारूढ़ होने के 100 दिनों के अंदर ही 550 वाई-फाई सुविधाओं को इतने ही स्टेशनों पर शुरू किया जा चुका है.
पिछले बजट में नई कर व्यवस्था में किसी करदाता द्वारा दावा की गई छूटों और कटौतियों के आधार पर उसे पर्याप्त कर लाभ मिलने की बात कही गई थी. उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति एक वर्ष में 15 लाख रुपये अर्जित करता है और किसी कटौती का लाभ नहीं उठा रहा, तो उसे पुरानी व्यवस्था में 2,73,000 रुपये देने होते जबकि अब उसे मात्र 1,95,000 रुपये का भुगतान करना होगा.
पिछले साल 2020 के बजट में शिक्षा के लिए आवंटित की गई 99,300 करोड़ रुपये की राशि वित्त वर्ष 2019-20 के मुकाबले करीब पांच करोड़ रुपये अधिक थी. बता दें कि वित्त वर्ष 2019-20 में शिक्षा क्षेत्र को 94,853.64 करोड़ रुपये दिए गए थे. 2020 के बजट में मार्च 2021 तक 150 उच्च शिक्षण संस्थान शुरू किए जाने का प्रस्ताव था. इन संस्थानों में स्किल्ड प्रशिक्षण दिए जाने की घोषणा की गई थी. वित्त मंत्री ने बजट भाषण में क्वालिटी एजुकेशन के लिए डिग्री लेवल ऑनलाइन स्कीम शुरू करने का ऐलान भी किया था.
पिछले साल एक फरवरी 2020 को वित्त मंत्री ने कहा था कि कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई और सम्बद्ध कार्यों पर 2.83 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना करने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 6.11 करोड़ किसानों का बीमा करके सरकार उनके जीवन में उजाला कर चुकी है. वर्ष 2020-21 के लिए 15 लाख करोड़ रुपये का कृषि ऋण का लक्ष्य रखा गया था.
पिछले साल यानि 1 फरवरी 2020 को पेश किए गए बजट में टैक्स बढ़ोतरी के प्रस्ताव की वजह से सिगरेट, खाद्य तेल, पंखा, फुटवेअर, किचनवेयर, खिलौने, चबाने वाले तंबाकू, और फर्नीचर जैसे आयातित सामान महंगे कर दिए गए थे. वहीं न्यूजप्रिंट, खेल के सामान और माइक्रोफोन को सस्ता करने का ऐलान किया गया था.
