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सातवां वेतन आयोग: खुशखबरी, नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के इस भत्ते में की दोगुनी बढ़ोतरी

केंद्र सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के कैंटीन भत्ते में दोगुने की बढ़ोतरी कर दी है. सरकार ने कैंटीन भत्ते में करीब 7 साल बाद ये बढ़ोतरी की है. कैंटीन भत्ते में ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2017 से लागू मानी जाएगी.

News Nation Bureau | Edited By : Dhirendra Kumar | Updated on: 19 Jun 2019, 07:02:42 AM
सरकार ने कैंटीन भत्ते में करीब 7 साल बाद की बढ़ोतरी

सरकार ने कैंटीन भत्ते में करीब 7 साल बाद की बढ़ोतरी

highlights

  • केंद्र सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के कैंटीन भत्ते में दोगुने की बढ़ोतरी की
  • महंगाई भत्ते में 50 फीसदी की बढ़ोतरी होने पर कैंटीन भत्ते में भी 25 फीसदी की बढ़ोतरी
  • सरकार ने ESI एक्ट के तहत अंशदान की दर को 6.5 फीसदी से घटाकर 4 फीसदी किया

नई दिल्ली:

सातवां वेतन आयोग (7th Central Pay Commission)- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है. केंद्र सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के कैंटीन भत्ते में दोगुने की बढ़ोतरी कर दी है. सरकार ने कैंटीन भत्ते में करीब 7 साल बाद ये बढ़ोतरी की है. सरकार के इस फैसले के बाद कर्मचारियों को दोगुना कैंटीन भत्ता मिलेगा.

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सरकार ने अपने फैसले में यह भी तय किया है कि जब भी महंगाई भत्ते में 50 फीसदी की बढ़ोतरी होगी तो कैंटीन भत्ते में भी 25 फीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी. केंद्र सरकार द्वारा कैंटीन भत्ते में ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2017 से लागू मानी जाएगी. कर्मचारियों को अब हर महीने 750-1050 रुपये कैंटीन भत्ता मिलेगा.

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सरकार ने ESI एक्ट के तहत अंशदान की दर को घटाकर 4 फीसदी किया
वहीं नरेंद्र मोदी सरकार ने ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर (संगठित क्षेत्र) में काम करने वाले करोड़ों लोगों के लिए बड़ी घोषणा की है. सरकार ने राज्य कर्मचारी बीमा (ESI) एक्ट के तहत अंशदान की दर को 6.5 फीसदी से घटाकर 4 फीसदी कर दिया है. नए आदेश के तहत नियोक्ता का अंशदान 4.75 फीसदी से घटाकर 3.25 फीसदी कर दिया है.

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इसके अलावा कर्मचारियों को 1.75 फीसदी के स्थान पर अब 0.75 फीसदी ही अंशदान देना पड़ेगा. घटी हुई दरें एक जुलाई 2019 से प्रभावी मानी जाएगी. सरकार के इस कदम से करीब 3.6 करोड़ कर्मचारी और 12.85 लाख नियोक्ता को फायदा होगा. केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी है.

First Published : 19 Jun 2019, 07:02:42 AM

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