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पश्चिम बंगाल: उत्तर 24 परगना में ईडी ने कारोबारी के घर मारा छापा
(source : IANS) ( Photo Credit : IANS)
उत्तर 24 परगना, 19 जून (आईएएनएस) । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने पश्चिम बंगाल में एक कारोबारी के ठिकानों पर गुरुवार सुबह छापा मारा। काफी देर तक रुकने के बाद ईडी के अधिकारी दोपहर करीब 12 बजकर 7 मिनट पर कारोबारी के घर से निकले।
जानकारी के मुताबिक, पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में ईडी ने कारोबारी पर एक्शन लिया। इच्छापुर के लक्ष्मीनाथ नगर इलाके में कारोबारी के घर पर गुरुवार सुबह ईडी की टीम पहुंच गई। केंद्रीय बलों के साथ ईडी की टीम कारोबारी के घर गई थी। कुछ घंटे तक छानबीन के बाद वहां से अधिकारी निकल गए। हालांकि इस छापेमारी में किसी बरामदगी को लेकर जानकारी नहीं दी गई है।
इधर, साल 2024 के नीट पेपर लीक से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी ईडी ने एक्शन लिया है। गुरुवार सुबह रांची के बरियातू, बिहार के पटना और नालंदा में कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। जानकारी के अनुसार, पेपर लीक के मास्टरमाइंड बिहार निवासी संजीव मुखिया, उसके कई रिश्तेदार और करीबी ईडी की रडार पर हैं।
ईडी ने गुरुवार को रांची में संजीव मुखिया के करीबी सिंकंदर प्रसाद यादवेंद्र और पटना में उसके बेटे शिव के ठिकानों पर दबिश दी।
जांच में मास्टरमाइंड के रूप में संजीव मुखिया का नाम सामने आया था, जिसे 24-25 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। वो फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में है। शुरुआत में पटना की आर्थिक अपराध इकाई मामले की जांच कर रही थी, जिसे बाद में सीबीआई को सौंपा गया। मनी लॉन्ड्रिंग के दावों के बाद ईडी ने भी जांच शुरू की थी।
पेपर लीक कांड में सीबीआई ने झारखंड के हजारीबाग से ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक, वाइस प्रिंसिपल मोहम्मद इम्तियाज, पत्रकार जमालुद्दीन और एक गेस्ट हाउस के संचालक राजकुमार उर्फ राजू को गिरफ्तार किया था। सीबीआई की जांच में पुख्ता साक्ष्य मिले कि नीट-यूजी के पेपर हजारीबाग स्थित ओएसिस स्कूल स्थित सेंटर से लीक किए गए थे। यहीं से पेपर पटना भेजा गया था, जहां एक हॉस्टल में कई छात्रों से मोटी रकम लेकर उन्हें पेपर उपलब्ध कराए गए और उत्तर रटवाए गए।
--आईएएनएस
डीसीएच/केआर
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.