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ओडिशा सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दिया तोहफा, 7वें वेतन आयोग को लागू करने की घोषणा की

त्यौहारों से पहले ओडिशा सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए सातवें वेतन आयोग के लाभों को देने की घोषणा कर बड़ा तोहफा दिया है।

Updated on: 30 Aug 2017, 10:30 AM

highlights

  • सितम्बर महीने से सभी को 7वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा
  • राज्य के बजट पर 4,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार बढ़ जाएगा
  • बेसिक पे में 14.5%, जबकि पूरी सैलरी में 23% की बढ़ोतरी होगी

 

नई दिल्ली:

त्यौहारों से पहले ओडिशा सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए सातवें वेतन आयोग के लाभों को देने की घोषणा कर बड़ा तोहफा दिया है। जी हां, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मंगलवार को घोषणा किया कि सितम्बर महीने से सभी को 7वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा।

साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य कर्मचारियों के एरियर भुगतान के लिए भी काम किया जा रहा है। अधिकारी के मुताबिक राज्य सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कराने को लेकर एक कमिटि गठित की थी, जो केन्द्र सरकार के सिफारिशों के अनुसार लागू होगा।

राज्य के 4,50,000 सरकारी कर्मचारियों और 3,50,000 रिटायर पेंशनधारियों को अगले महीने से इसका लाभ मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे राज्य के बजट पर 4,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार बढ़ जाएगा।

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सभी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग द्वारा संशोधित लाभ को 20 महीने (जनवरी 2016- अगस्त 2017) तक जोड़कर दिया जाएगा। अधिकारी ने कहा कि कर्मचारियों को बकाये का भुगतान करने पर 9,000 करोड़ रुपये का भार आएगा, क्योंकि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू करने की योजना थी।

सूत्रों के अनुसार, सभी कर्मचारियों के बेसिक पे में 14.5% की बढ़ोतरी होगी, जबकि पूरी सैलरी में 23% की बढ़ोतरी होगी। हालांकि 7वें वेतन आयोग क के कार्यान्वयन के वक्त कर्मचारियों ने इसका विरोध किया था।

राज्य सरकार की इस घोषणा का राज्य के कर्मचारियों ने स्वागत किया है, हालांकि सरकार के लिए राजस्व जुटाना एक कड़ी चुनौती होगी, क्योंकि राज्य सरकार ने हाल ही में विकास कार्यों के लिए 3,000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था।

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