नोएडा प्राधिकरण की 218वीं बोर्ड बैठक में लिए गए अहम फैसले, जर्जर इमारतों का भी होगा पुनर्विकास

नोएडा, 14 जून (आईएएनएस)। नोएडा प्राधिकरण की 218वीं बोर्ड बैठक 12 और 14 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एवं अवस्थापना और औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने की।

इस महत्वपूर्ण बैठक में नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी लोकेश एम, अपर जिलाधिकारी बच्चू सिंह, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ रविकुमार एनजी, यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के एसीईओ कपिल सिंह और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अतुल वत्स समेत अन्य बोर्ड सदस्य भी ऑनलाइन माध्यम से शामिल हुए।

बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें पुरानी रियल एस्टेट परियोजनाओं को राहत मिलेगी। प्राधिकरण ने पुरानी अटकी रियल एस्टेट परियोजनाओं के पुनरुद्धार के लिए यूपी सरकार के शासनादेश 21 दिसंबर 2023 के तहत लागू नीति के कार्यान्वयन पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। कुल 57 परियोजनाओं में से 34 डेवलपर्स ने योजना का लाभ उठाया है। अब तक करीब 3,125 फ्लैट खरीदारों को रजिस्ट्री मिल चुकी है और 4,777 और बायर्स को इसका लाभ मिलने की संभावना है।

इसके अलावा जर्जर इमारतों का पुनर्विकास भी किए जाने का फैसला लिया गया है। प्राधिकरण ने क्षेत्र की जर्जर बहुमंजिला आवासीय इमारतों के पुनर्विकास के लिए प्लांड रीडेवलपमेंट पॉलिसी को सैद्धांतिक मंजूरी दी। इस नीति के तहत डेवलपर की नियुक्ति, पुनर्वास, अस्थायी पुनर्स्थापन, सुविधाओं का उन्नयन और दंडात्मक प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही सेक्टर-100 की क्लाउड 9 प्रोजेक्ट को भी अटकी परियोजनाओं में शामिल कर शासनादेश के अनुसार सभी लाभ देने का निर्णय हुआ।

इसके अलावा सेक्टर-74, 118 और 137 की परियोजनाओं को को-डेवलपर के माध्यम से पूरा किया जाएगा। बोर्ड बैठक में बढ़ते बिजली भार को देखते हुए 220 केवी तक के विद्युत ढांचे को चरणबद्ध रूप से विकसित करने और उसका व्यय प्राधिकरण द्वारा वहन करने का निर्णय हुआ है।

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स नीति- 2020 (संशोधित 2022) के तहत सेक्टर-164 की शेष औद्योगिक भूखंडों को इलेक्ट्रॉनिक्स परियोजनाओं के लिए आरक्षित किया गया। इसके साथ ही नोएडा क्षेत्र में 5 स्टार और 7 स्टार होटल्स के निर्माण के लिए पीपीपी मॉडल पर निवेश को आमंत्रित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है।

प्राधिकरण ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी नियमित कर्मचारियों की तरह कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का निर्णय लिया है, जिसमें सीधी भर्ती व दिव्यांग/अनुकंपा कोटे के तहत नियुक्त कर्मचारी भी शामिल होंगे। बोर्ड बैठक में महत्वपूर्ण निर्माण में एक और निर्णय शामिल हैं, जिसमें भविष्य में जारी होने वाली औद्योगिक, संस्थागत, आवासीय और ग्रुप हाउसिंग से जुड़ी भूखंड योजनाओं की विवरणिकाओं को भी बैठक में अनुमोदन प्राप्त हुआ।

नोएडा प्राधिकरण के इन फैसलों से जहां रियल एस्टेट सेक्टर को राहत मिलेगी, वहीं जर्जर भवनों के पुनर्विकास और आधारभूत संरचना के विस्तार से क्षेत्र के समग्र विकास को भी गति मिलेगी।

--आईएएनएस

पीकेटी/एबीएम/डीएससी

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