एमसीडी के 12,000 कर्मचारियों को पक्का करने की मांग को लेकर 'आप' का प्रदर्शन

नई दिल्ली, 10 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली नगर निगम के सदन में गुरुवार को 12 हजार कर्मचारियों को पक्का करने का मुद्दा गरमाया रहा। नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग के नेतृत्व में आप पार्षदों ने इन कर्मचारियों को तत्काल पक्का करने की पुरजोर मांग उठाई तो मेयर राजा इकबाल सिंह ने सदन को ही स्थगित कर दिया।

इसके विरोध में आप पार्षदों ने सदन में जमकर नारेबाजी की।

अंकुश नारंग ने कहा कि आप की सरकार में इन कर्मचारियों को पक्का करने का प्रस्ताव पास किया गया था। एमसीडी में भाजपा की सरकार है। लिहाजा हमारी मेयर से मांग है कि वह कमिश्नर को निर्देश देकर इसे लागू कराएं। लेकिन, दलित विरोधी चार इंजन की भाजपा सरकार एमसीडी के कर्मचारियों को उनका अधिकार नहीं देना चाहती है।

दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने कहा कि जब एमसीडी में आप की सरकार थी, तब हमने 12,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का प्रस्ताव पास किया और कर्मचारियों को वेतन और सेवानिवृत्ति लाभ देने के लिए बजट में 800 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया था। लेकिन, अब भाजपा की एमसीडी सरकार इस प्रस्ताव को लागू नहीं कर रही है। इन 12,000 कर्मचारियों को पक्का करने का श्रेय भाजपा खुद ले, लेकिन इन कर्मचारियों को पक्का कर दे। यह कर्मचारियों का अधिकार है।

अंकुश नारंग ने कहा कि भाजपा दलित विरोधी है। भाजपा हमेशा दलितों के खिलाफ काम करती है। भाजपा जानबूझकर दलित कर्मचारियों को पक्का नहीं कर रही है। भाजपा के मेयर राजा इकबाल सिंह एमसीडी के कमिश्नर को दिशा निर्देश देकर उसको लागू करवाएं। इसमें क्या परेशानी की बात है? आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार ने कर्मचारियों को पक्का किया था, तब से हम एमसीडी के कमिश्नर से इसे लागू करने की मांग कर रहे हैं। उसके बाद एमसीडी में भाजपा की सरकार आ गई, तो मेयर को कमिश्नर से इसे लागू करवाना चाहिए।

अंकुश नारंग ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान भाजपा ने एमसीडी में सिर्फ नकारात्मक भूमिका निभाई थी। भाजपा ने कभी कोई मीटिंग नहीं होने दी और न सदन को ही चलने दिया। विपक्ष के हाथ में होता है कि सदन चलेगा या नहीं चलेगा। आम आदमी पार्टी ने भाजपा की सरकार में एमसीडी का सदन चलवाकर दिखाया। हमने सदन में 12,000 कर्मचारियों को पक्का करने की आवाज उठाई तो मेयर ने सदन को ही स्थगित कर दिया।

--आईएएनएस

पीकेटी/डीएससी

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