मानसून सत्र में सीजफायर पर केंद्र सरकार की चुप्पी का कारण पूछेंगे : वीरेंद्र सिंह

मानसून सत्र में सीजफायर पर केंद्र सरकार की चुप्पी का कारण पूछेंगे : वीरेंद्र सिंह

मानसून सत्र में सीजफायर पर केंद्र सरकार की चुप्पी का कारण पूछेंगे : वीरेंद्र सिंह

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IANS
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मानसून सत्र में सीजफायर पर प्रधानमंत्री की चुप्पी का कारण पूछेंगे : वीरेंद्र सिंह

(source : IANS) ( Photo Credit : IANS)

नई दिल्ली, 20 जुलाई (आईएएनएस)। संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। इस सत्र में विपक्षी पार्टियां कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की योजना बना रही हैं। उत्तर प्रदेश की चंदौली लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद वीरेंद्र सिंह ने मानसून सत्र में अपनी पार्टी का स्टैंड क्या रहने वाला है, इसे स्पष्ट किया है।

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आईएएनएस से बात करते हुए वीरेंद्र सिंह ने कहा, समाजवादी पार्टी का मुख्य मुद्दा शिक्षा है। सरकार साजिश के तहत गरीब बच्चों को शिक्षा से दूर कर रही है। यह पहली सरकार है, जो शिक्षालय बंद कर मदिरालय खोलने की व्यवस्था कर रही है। हम इसके विरोध में आवाज उठाएंगे और सरकार से जवाब मांगेंगे।

उन्होंने कहा कि हम सरकार से पूछेंगे कि पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादी अब तक क्यों नहीं पकड़े गए? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीजफायर के दावे पर प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? पूरे देश में खाद और यूरिया की कमी है। भारत और अमेरिका के बीच कृषि उत्पादों से संबंधित सूचनाएं मीडिया के माध्यम से मिल रही हैं, उनमें कितनी सच्चाई है? ये सवाल भी हमारी प्राथमिकता में हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में हो रही मतदाता सूची पुनरीक्षण पर सपा सांसद ने कहा कि सवाल जब चुनाव आयोग से पूछा जाता है, तो जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेता देते हैं। इससे साबित होता है कि चुनाव आयोग और भाजपा में कोई अंतर नहीं है।

उन्होंने कहा कि भाजपा सारे संसाधनों का उपयोग करते हुए देश के कमजोर वर्ग के वोट देने के संवैधानिक अधिकार को छीनने की कोशिश कर रही है। सरकार आधार कार्ड, राशन कार्ड सभी को अमान्य कर रही है। ऐसी स्थिति में सरकार को वह सर्टिफिकेट जारी करना चाहिए, जो किसी व्यक्ति को इस देश का नागरिक साबित करेगा। मतदाता सूची की जांच के नाम पर सरकार खिलवाड़ कर रही है। जिन लोगों का नाम काटा जा रहा है, उन्हें सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जा सकता है।

--आईएएनएस

पीएके/एबीएम

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