मुंबई, 4 जून (आईएएनएस)। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने बुधवार को मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस में जापान के महावाणिज्य दूत यागी कोजी से मुलाकात की। इस शिष्टाचार भेंट में दोनों पक्षों ने भारत और जापान के बीच औद्योगिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई।
अजीत पवार ने कहा कि भारत और जापान स्वाभाविक साझेदार हैं। दोनों देशों के बीच गहरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रिश्ते हैं। जापान ने भारत के औद्योगिक विकास और बुनियादी ढांचे को बेहतर करने में अहम भूमिका निभाई है। महाराष्ट्र में 300 से ज्यादा जापानी कंपनियां काम कर रही हैं, जिनमें से 50 से अधिक पुणे और उसके आसपास सक्रिय हैं।
पवार ने कहा, हमारी सरकार का लक्ष्य इन कंपनियों की समस्याओं को हल करना और उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना है।
बैठक में जापानी कंपनियों के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा हुई। अजीत पवार ने आश्वासन दिया कि सरकार अच्छी सड़कें, पर्याप्त बिजली, स्वच्छ पानी और सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराएगी। पुणे के औद्योगिक क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मत को प्राथमिकता दी जाएगी। सनसवाड़ी से पिंपल जगताप तक सड़क निर्माण के लिए 80 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। भूमि अधिग्रहण का काम जारी है और मानसून के बाद सड़क निर्माण शुरू होगा। पवार ने पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण को जरूरी जगहों पर कंक्रीट सड़कों का काम तुरंत शुरू करने का निर्देश दिया।
पुणे में जापानी कंपनियों की सड़क, बिजली और परिवहन से जुड़ी समस्याओं को जल्द हल करने का वादा किया गया। इसके लिए पुणे में जापानी कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक होगी, जिसमें नीति और कर से जुड़े मुद्दों पर भी बात होगी। यागी कोजी ने महाराष्ट्र में जापानी निवेश को बढ़ाने की इच्छा जताई और सामाजिक तथा सांस्कृतिक सहयोग पर जोर दिया।
बैठक में मियावाकी उद्यान, सीएसआर फंड, जेआईसीए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और बाढ़ नियंत्रण जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई।
अजीत पवार ने कहा कि सरकार जापानी कंपनियों की चिंताओं को दूर करने और निवेश के लिए बेहतर माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
इस मुलाकात में अतिरिक्त मुख्य सचिव और विकास आयुक्त डॉ. राजगोपाल देवड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) ओपी गुप्ता और उपमुख्यमंत्री के सचिव डॉ. राजेश देशमुख भी मौजूद थे। दोनों पक्षों ने विश्वास जताया कि महाराष्ट्र में निवेश का माहौल और बेहतर होगा तथा भारत-जापान के रिश्तों में मजबूती आएगी।
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