शिवराज सिंह चौहान के मंत्रियों का Income Tax चुकाएगी कमलनाथ सरकार

भोपाल:

शिवराज सरकार (Shivraj Singh Chouhan) के मंत्रियों का आयकर (Income Tax) अब कमलनाथ सरकार (Kamal Nath) चुकाएगी. तत्कालीन आठ मंत्रियों ने आयकर कटौती की प्रतिपूर्ति के प्रस्ताव दिए हैं, जिन्हें सामान्य प्रशासन विभाग ने मान्य करते हुए मंत्रालय के मुख्य लेखाधिकारी को नौ लाख 71 हजार रुपए से ज्यादा राशि खाते में जमा करने के आदेश दिए हैं. मंत्री वेतन तथा भत्ता अधिनियम 1972 में मुख्यमंत्री, मंत्री और राज्यमंत्री को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा परिलब्धियों की राशि पर आयकर शासन देता है.

यह भी पढ़ेंः बीजेपी की बातों का कमलनाथ ने दिया करार जवाब, कहा- एमपी में 5 साल चलेगी सरकार

2018-19 में मंत्रियों को मिले वेतन तथा भत्ते पर जो कटौती की गई, उसकी प्रतिपूर्ति करने के आदेश दिए गए हैं. इसमें तत्कालीन मंत्री डॉ. गौरीशंकर शेजवार को दो लाख 10 हजार, कुसुम महदेले को दो लाख 55 हजार, अर्चना चिटनिस को एक लाख 30 हजार, राजेंद्र शुक्ल को 80 हजार, अंतर सिंह आर्य को एक लाख, भूपेंद्र सिंह को 75 हजार,जयभान सिंह पवैया को 45 हजार, सुरेंद्र पटवा को 30 हजार और ललिता यादव के खाते में 46 हजार 350 रुपए जमा कराए जाएंगे. यह राशि अप्रैल से लेकर नवंबर तक की बताई जा रही है. हर तीन माह में आयकर कटौती की प्रतिपूर्ति का प्रावधान है.

किसे कितना मिलता है मासिक वेतन-भत्ता
मुख्यमंत्री- दो लाख
कैबिनेट मंत्री- एक लाख 70 हजार
राज्यमंत्री- डेढ़ लाख
विधानसभा अध्यक्ष- एक लाख 85 हजार
उपाध्यक्ष- एक लाख 70 हजार
नेता प्रतिपक्ष- एक लाख 70 हजार
विधायक- एक लाख पांच हजार
(राशि रुपए में)

वहीं, विधायकों के वेतन-भत्ते पर लगने वाले आयकर को विधानसभा सचिवालय अदा करती है. विधायकों के वेतन तथा भत्ते पर लगने वाले आयकर की प्रतिपूर्ति विधानसभा सचिवालय करता है.