इंदौर, 11 जुलाई (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश की व्यापारिक नगरी इंदौर में हुए ग्रोथ कॉन्क्लेव में 30 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव आए हैं। इसके जरिए 15 हजार लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
इंदौर स्थित ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में ‘मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025’ में उद्योग, होटल, रियल एस्टेट, एजुकेशन, रिन्यूअल एनर्जी, आईटी आदि क्षेत्रों में लगभग 30 हजार करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इससे प्रदेश में 15 हजार से अधिक रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और शहरी एवं औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयां प्राप्त होंगी।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस मौके पर कहा कि रियल एस्टेट आज देश का सबसे अधिक प्रोग्रेसिव सेक्टर है और यह सेक्टर देश के नवनिर्माण में बड़ा सहयोग दे रहा है। रियल एस्टेट के विकास में ही देश का विकास अंतर्निहित है। हम इस सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदेश के सभी बड़े शहरों में इसी तरह के ग्रोथ कॉन्क्लेव करके और सबको घर मुहैया कराकर नागरिकों के जीवन में खुशहाली लाएंगे।
उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर देश के जीडीपी में अब 8.5 प्रतिशत तक योगदान दे रहा है, जो कभी मात्र तीन प्रतिशत हुआ करता था। उन्होंने गुजरात की ‘गिफ्ट सिटी’ का उदाहरण देते हुए कहा कि ऐसी ही 10 स्मार्ट सिटीज मध्य प्रदेश में विकसित की जाएंगी। प्रदेश में 10 लाख नए आवास तैयार किए जाएंगे। साथ ही अलग-अलग सेक्टरों के लिए विशेष ग्रोथ कॉन्क्लेव आयोजित किए जाएंगे, जिससे प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई गति और नई दिशा मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास के लिए 12 हजार 360 करोड़ रुपए की सौगातें भी दी। उन्होंने मुख्य रूप से जलप्रदाय, सीवरेज, स्वच्छता और अधोसंरचना निर्माण के लिए 5,454 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का भूमिपूजन भी किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 65 हजार से अधिक हितग्राहियों को 2,799 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान भी वितरित किया गया। सीएम यादव ने कहा कि प्रदेश में सौर ऊर्जा, ग्रीन फील्ड हाई-वे, टाउनशिप और स्मार्ट सिटी परियोजना को बढ़ावा दिया जाएगा।
कॉन्क्लेव में सर्वाधिक 12,473 करोड़ रुपए का निवेश औद्योगिक क्षेत्र में प्राप्त हुआ है। इसी तरह होटल क्षेत्र में 3,344 करोड़ रुपए, रियल एस्टेट क्षेत्र में 1,812.14 करोड़ रुपए, एजुकेशन क्षेत्र में 72.45 करोड़ रुपए, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 500 करोड़ रुपए तथा आईटी क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं।
इंदौर और भोपाल विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत 12 निवेशकों से 2,784 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। नगरीय निकायों को अधोसंरचना विकास के लिए 1,320 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान दिया गया है।
मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि नेक्स्ट होराइजन - बिल्डिंग सिटीज ऑफ टुमारो कॉन्क्लेव से मध्य प्रदेश के शहरों को नई उड़ान मिलेगी। सुलभ, स्विफ्ट और सुरक्षित परिवहन किसी भी आधुनिक शहर की रीढ़ होते हैं। भविष्य की ट्रांसपोर्टेशन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भोपाल और इंदौर मेट्रो परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जा रहा है। जबलपुर और ग्वालियर जैसे शहरों में मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब विकसित किए जा रहे हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और सागर शहरों में प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत 582 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी।
--आईएएनएस
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