लुधियाना विधानसभा उपचुनाव बड़ी मार्जिन से जीतेंगे : पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष

लुधियाना विधानसभा उपचुनाव बड़ी मार्जिन से जीतेंगे : पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष

लुधियाना विधानसभा उपचुनाव बड़ी मार्जिन से जीतेंगे : पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष

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IANS
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लुधियाना विधानसभा उपचुनाव बड़ी मार्जिन से जीतेंगे: राजा वड़िंग

(source : IANS) ( Photo Credit : IANS)

चंडीगढ़, 16 जून (आईएएनएस)। पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने दावा किया है कि लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट पर पार्टी का उम्मीदवार बड़ी मार्जिन से चुनाव जीतेगा। हम लोग इस सीट पर एकतरफा चुनाव जीतेंगे।

लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवारों में टक्कर है। ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल अपने उम्मीदवार के प्रचार के लिए लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं। चुनाव आयोग की ओर से जारी शेड्यूल के हिसाब से लुधियाना पश्चिम सीट पर 19 जून को मतदान होगा।

उपचुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव में दूर-दूर तक कोई टक्कर में नहीं है। हम लोग आसानी से चुनाव जीत लेंगे।

कांग्रेस में शामिल हुए अकाली दल के नेताओं पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जाहिर सी बात है कि इससे अकाली दल कमजोर होगा और कांग्रेस को पंजाब में मजबूती मिलेगी।

वन नेशन, वन इलेक्शन के मुद्दे पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मीटिंग में हम लोगों ने कहा था कि यह सरकार की तानाशाही है। हमें रोडमैप बताएं कि वे करना क्या चाहते हैं। कौन-कौन से चुनाव कराए जाएंगे।

उन्होंने कहा, सरकार कह रही है कि वन नेशन, वन इलेक्शन से देश का पैसा बचेगा। अगर सरकार का मकसद पैसा बचाना है तो फिर प्रधानमंत्री के विमान के लिए लगभग 9,000 करोड़ रुपए खर्च करने की क्या जरूरत थी।

उन्होंने कहा कि पंजाब में अगला विधानसभा चुनाव 2027 में है। जबकि, अगला लोकसभा चुनाव 2029 में होना है। सरकार बताए कि 2029 के लोकसभा चुनाव में क्या बदलाव किया जाएगा। अगर उपचुनाव की स्थिति बनी तो उसके लिए क्या व्यवस्था है। वन नेशन, वन इलेक्शन लोकतंत्र के खिलाफ है।

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र के मुताबिक चुने गए व्यक्ति को पांच साल तक रहना है। अगर बीच में चुनाव हुए तो चुने गए प्रतिनिधियों का क्या होगा? जिला परिषद के जो चुनाव होते हैं, उसका क्या होगा? ऐसे कई सवाल हैं, जिनका जवाब मौजूदा सांसदों के पास भी नहीं है। सरकार को इसके बारे में आम जनता से राय लेनी चाहिए।

--आईएएनएस

डीकेएम/एबीएम

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