'लोकतंत्र के लिए अहम है मतदाता सूची संशोधन पर चर्चा', खड़गे ने राज्यसभा के उपसभापति को लिखा पत्र

'लोकतंत्र के लिए अहम है मतदाता सूची संशोधन पर चर्चा', खड़गे ने राज्यसभा के उपसभापति को लिखा पत्र

'लोकतंत्र के लिए अहम है मतदाता सूची संशोधन पर चर्चा', खड़गे ने राज्यसभा के उपसभापति को लिखा पत्र

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IANS
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New Delhi: Opposition leaders' press conference

(source : IANS) ( Photo Credit : IANS)

नई दिल्ली, 6 अगस्त (आईएएनएस)। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश को पत्र लिखकर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर तत्काल चर्चा की मांग की है। खड़गे ने कहा कि यह मुद्दा देश के करोड़ों मतदाताओं, खासकर कमजोर वर्गों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

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खड़गे ने अपने पत्र में 21 जुलाई 2023 को तत्कालीन सभापति द्वारा दिए गए एक फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि राज्यसभा में हर मुद्दे पर चर्चा हो सकती है, सिवाय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों के आचरण से संबंधित मामलों के, जब तक कि उनको हटाने के लिए राष्ट्रपति को संबोधित प्रस्ताव न हो।

खड़गे ने इस आधार पर तर्क दिया कि मतदाता सूची का संशोधन एक ऐसा विषय है, जिस पर चर्चा का पूरा अधिकार है।

उन्होंने पत्र में लिखा, भारत के चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची की विशेष गहन समीक्षा पहले बिहार में की जा रही है और फिर पश्चिम बंगाल, असम और अन्य राज्यों में की जाएगी। विपक्षी सांसद वर्तमान सत्र के पहले दिन से ही सदन में तत्काल चर्चा की मांग कर रहे हैं।

खड़गे ने उपसभापति से अनुरोध किया कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर तुरंत चर्चा की अनुमति दी जाए, क्योंकि यह लोकतंत्र के लिए अहम है और इसका सीधा असर करोड़ों मतदाताओं पर पड़ता है, खासकर विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों के लिए, जो अत्यंत चिंता का विषय है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने पत्र में विपक्षी दलों की ओर से एकजुटता दिखाते हुए यह मांग रखी और उम्मीद जताई कि उपसभापति इस पर सकारात्मक निर्णय लेंगे।

बिहार की मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का मुद्दा गरमाया हुआ है। विपक्षी सांसद सरकार से संसद के मानसून सत्र में एसआईआर पर चर्चा की मांग कर रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि बिहार में इस वर्ष चुनाव होने हैं।

इससे पहले, चुनाव आयोग ने बिहार की मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण कराया। विपक्ष एसआईआर का विरोध कर रही है और सरकार पर मतदाता सूची में गड़बड़ी करने का आरोप लगा रही है।

--आईएएनएस

एफएम/

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