केंद्र ने झारखंड को 3,063 करोड़ की सौगात दी, कोडरमा-बरकाकाना मल्टीट्रैकिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी

केंद्र ने झारखंड को 3,063 करोड़ की सौगात दी, कोडरमा-बरकाकाना मल्टीट्रैकिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी

केंद्र ने झारखंड को 3,063 करोड़ की सौगात दी, कोडरमा-बरकाकाना मल्टीट्रैकिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी

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IANS
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New Delhi: Ashwini Vaishnaw Briefs Media After Cabinet Meeting

(source : IANS) ( Photo Credit : IANS)

रांची, 11 जून (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने झारखंड को एक बड़ी सौगात दी है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में झारखंड में कोडरमा से बरकाकाना रेलवे स्टेशन के बीच 3,063 करोड़ की लागत वाली मल्टीट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी गई। यह जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को दी।

कोडरमा-बरकाकाना (अरगड़ा) के बीच रेलवे लाइन दोहरीकरण की इस परियोजना के धरातल पर उतरने से झारखंड में कोडरमा, चतरा, हजारीबाग और रामगढ़ जिलों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी ही, बिहार की राजधानी पटना और झारखंड की राजधानी रांची के बीच रेल यातायात की सुविधाओं में विस्तार होगा।

रेल मंत्री ने बताया कि यह ट्रैक न केवल झारखंड के एक प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र से होकर गुजरता है, बल्कि पटना एवं रांची के बीच का सबसे छोटा और अधिक सक्षम रेल संपर्क मार्ग भी है।

इस परियोजना से 938 गांवों की 15 लाख आबादी लाभान्वित होगी। इस परियोजना में कुल 17 बड़े पुल, 180 छोटे पुल, 42 आरओबी (रेलवे ओवर ब्रिज) और 13 आरयूबी (रेलवे अंडर ब्रिज) शामिल हैं।

रेल मंत्री ने कहा कि इस मार्ग से अतिरिक्त 30.4 मिलियन टन माल की ढुलाई संभव हो पाएगी। ऐसा होने से पर्यावरण को फायदा होगा। इतने माल की ढुलाई सड़क मार्ग से होने पर सालाना 32 करोड़ लीटर डीजल की खपत होती। इसकी बचत से वातावरण में कार्बन डाई ऑक्साइड के उत्सर्जन में जो कमी आएगी, वह 7 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह रेल मार्ग कोयला, लौह अयस्क, तैयार इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, कृषि एवं पेट्रोलियम उत्पादों जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए आवश्यक है। इससे बिहार और झारखंड के बीच व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कई जिलों से होकर गुजरने वाली 185 किलोमीटर लंबे बेल्लारी-चिकजाजुर ट्रैक के दोहरीकरण की परियोजना को भी मंजूरी दी है, जिसकी लागत 3,342 करोड़ रुपए है।

--आईएएनएस

एसएनसी/डीएससी

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डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

      
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