झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री मरीजों की जान से खेल रहे, रिम्स की जमीन पर कब्जा: चंपई सोरेन

रांची, 4 दिसंबर (आईएएनएस)। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन सरकार और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री पर गंभीर आरोप लगाया है। पूर्व सीएम ने दावा किया कि स्वास्थ्य मंत्री का नाम एनएमसी (नेशनल मेडिकल कमीशन) की अधिकृत डॉक्टरों की सूची में शामिल नहीं है, फिर भी वे सरकारी अस्पतालों के ओपीडी में डॉक्टर की भूमिका निभाते हुए वीडियो और रील बनवा रहे हैं।

पूर्व सीएम ने इसे मरीजों की जान से खिलवाड़ बताते हुए सवाल किया कि राज्य में अगर एक फर्जी डॉक्टर की दवा से किसी मरीज को नुकसान हो जाए, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। वहीं, सरकार पर जुबानी हमला करते हुए उन्होंने कहा कि अखबारों में खबरें आई हैं कि रिम्स (आरआईएमएस) की जमीन पर कब्जा कर अपार्टमेंट बनाया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी बहुमंजिला इमारत बिना सिस्टम की जानकारी और सहमति के कैसे खड़ी हो सकती है?

चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री का नाम एनएमसी के अधिकृत डॉक्टरों की लिस्ट में नहीं है, लेकिन रील बनवाने के लिए वे सरकारी अस्पतालों के ओपीडी में डॉक्टर की भूमिका में बैठ कर मरीजों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। जिस राज्य में मरीजों को संक्रमित खून चढ़ाया जाता हो, जहां के अस्पतालों में अव्यवस्था की खबरें रोज अखबारों में छपती हों, जहां हर दूसरे दिन खाट पर जाते मरीजों की तस्वीरें वायरल होती हों, वहां अगर इस फर्जी डॉक्टर की दवा से किसी मरीज को कुछ हो जाए, तो कौन जिम्मेदार होगा?

उन्होंने आगे कहा कि वैसे आज अखबार में देखा कि रिम्स की जमीन को कब्जा कर के, उस पर अपार्टमेंट बनाया जा रहा है। इतनी बड़ी बहुमंजिला इमारत बिना सिस्टम की जानकारी/ सहमति के तो नहीं बन रही होगी? एक रिम्स की भूमि का बंदरबांट करने के बाद ये लोग नगड़ी में आरआईएमएस-2 के नाम पर आदिवासी/ मूलवासी किसानों की जमीन लूट कर उसका भी यही हस्र करने वाले थे क्या?

पूर्व सीएम ने आगे कहा कि झारखंड की इस तथाकथित अबुआ सरकार का नियम एकदम स्पष्ट है, जो जितना बड़ा नौटंकीबाज, जो जितना बड़ा भ्रष्ट्राचारी, वो उतना बड़ा।

--आईएएनएस

पीएसके

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.