झारखंड डीजीपी की नियुक्ति पर उठे सवाल, सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ अगले हफ्ते करेगी सुनवाई

रांची, 24 जुलाई (आईएएनएस)। झारखंड के मौजूदा डीजीपी अनुराग गुप्ता के पद पर बने रहने को असंवैधानिक बताने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के तीन न्यायाधीशों की पीठ अगले हफ्ते सुनवाई करेगी। यह मामला गुरुवार को चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ के समक्ष याचिकाकर्ताओं की अधिवक्ता अंजना प्रकाश ने मेंशन किया।

इस पर अदालत ने याचिका को अगले बुधवार या गुरुवार को मामले को तीन जजों की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने पर सहमति दी है। वरिष्ठ अधिवक्ता अंजना प्रकाश ने अदालत में कहा कि डीजीपी के पद पर अनुराग गुप्ता की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के आदेशों के खिलाफ है।

उन्होंने प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी राज्य में कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति पर रोक है। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि कार्यवाहक डीजीपी की व्यवस्था कानून और न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है।

अधिवक्ता अंजना प्रकाश ने कहा कि कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए अनुराग गुप्ता को पहले कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया। फिर उन्हें इस पद पर नियमित कर दिया गया। राज्य सरकार ने उनका वेतन भी रोक दिया था और फिर शुरू कर दिया। ऐसे में डीजीपी को लेकर राज्य में असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

उल्लेखनीय है कि 6 सितंबर 2024 को तत्कालीन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला तथा मनोज मिश्रा की पीठ ने झारखंड के मुख्य सचिव से इस मामले में जवाब मांगा था। याचिका में आईपीएस अनुराग गुप्ता की कार्यवाहक डीजीपी के रूप में नियुक्ति को प्रकाश सिंह केस के फैसले का उल्लंघन बताया गया था। याचिका में यह भी कहा गया था कि आईपीएस अनुराग गुप्ता की कार्यवाहक डीजीपी के रूप में नियुक्ति अवमानना की श्रेणी में आती है।

डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को चुनौती देते हुए झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर रखी है। इस याचिका पर बीते 15 जून को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान सरकार का पक्ष सुना था, लेकिन अन्य प्रतिवादियों का जवाब नहीं दाखिल हो पाया था। कोर्ट ने इसपर सभी प्रतिवादियों, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अन्य को जवाब दायर करने के लिए एक और अवसर दिया था। इस मामले में अगली सुनवाई इसी महीने संभावित है।

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