हंगामे के बीच जम्मू-कश्मीर विधानसभा में GST पास

नई दिल्ली:

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में विपक्षी दलों के हंगामे के बीच बुधवार को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रस्ताव पास हुआ। जम्मू-कश्मीर सरकार अब राज्यपाल को सिफारिशें भेजेगी, जो राष्ट्रपति के आदेश के बाद '6 जुलाई' से जम्मू कश्मीर राज्य में लागू हो जाएगा।

जीएसटी जम्मू-कश्मीर छोड़कर देशभर में 1 जुलाई से लागू है। राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी-पीडीपी सरकार 1 जुलाई से पहले जीएसटी पास कराने में विफल रही थी।

आपको बता दें कि जीएसटी को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया था। जीएसटी के खिलाफ जम्मू-कश्मीर में कई जगहों पर प्रदर्शन भी हो रहे हैं।

Jammu & Kashmir Assembly passes resolution for implementing the #GST amidst protest by opposition parties pic.twitter.com/5fwOIltoVW

— Press Trust of India (@PTI_News) July 5, 2017

जीएसटी प्रस्ताव को मंगलवार को प्रदेश के वित्त मंत्री हसीब द्राबू ने पेश किया था, जिसे बुधवार को विपक्षी नेशनल कांफ्रेंस (नेकां), कांग्रेस तथा निर्दलीय विधायकों के हंगामे के बीच बहुमत से पारित कर दिया गया।

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विपक्षी पार्टियों का कहना था कि प्रस्ताव पारित करने से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत मिले विशेष राज्य के दर्जे के तहत प्रदेश की वित्तीय स्वायत्तता खत्म हो जाएगी।

प्रस्ताव पारित करने के फौरन बाद, राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की एक आपात बैठक बुलाई।

ज्ञात सूत्रों ने कहा कि मंत्रिमंडल संविधान संशोधन 101 को सहमति प्रदान करेगा, जिसे बाद में राज्यपाल द्वारा एक अध्यादेश के रूप में लागू किया जाएगा ताकि जम्मू एवं कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों के साथ एक कर व्यवस्था के दायरे में लाया जा सके।

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