Waqf Amendment Bill: वक्फ विधेयक को लोकसभा में पेश करने के लिए NDA एकजुट, विपक्ष ने भी की विरोध की तैयारी

Waqf Amendment Bill: वक्फ संशोधन विधेयक को बुधवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा. जिसके लिए सरकार ने सभी दलों से विमर्श कर लिया है. लेकिन विपक्ष इस बिल को लेकर लगातार आक्रामक रवैया अपनाए हुए हैं. वहीं इस बिल को लेकर एनडीए के सभी दल एकजुट हो गए हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि ये बिल बुधवार को ही लोकसभा में पारित हो जाएगा. हालांकि इस दौरान विपक्षी दल सदन में भारी हंगामा कर सकते हैं.

सरकार के साथ जेडीयू और टीडीपी

वक्फ बिल को लेकर एनडीए के प्रमुख सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड (JDU) और तेलुगु देशम पार्टी (TDP) समेत अन्य पार्टियां भी सरकार का मजबूती से समर्थन कर रही हैं. ऐसे में ये पार्टियां सदन में इस विधेयक के समर्थन में मतदान करेंगी. इस बिल को लोकसभा में पास कराने के लिए सत्ता पक्ष के पास पर्याप्त संख्या बल है. इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि इस बिल को बुधवार को ही लोकसभा और राज्य सभा दोनों सदनों में आसानी से पारित करा लिया जाएगा.

एनडीए के सभी दल एकजुट- रिजिजू

वक्फ संशोधन विधेयक को सदन में पारित कराने को लेकर संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि, इस विधेयक के समर्थन में एनडीए के सभी सभी दल पूरी तरह से एकजुट हैं. यही नहीं उन्होंने विपक्ष के भी कई सांसदों का समर्थन मिलने का दावा किया है. रिजिजू ने कहा कि बुधवार को 12 बजे प्रश्नकाल समाप्त होने के तुरंत बाद इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाएगा.

गृह मंत्री शाह रहेंगे सदन में मौजूद

बता दें कि इस विधेयक पर चर्चा के लिए आठ घंटे की सहमति बनी है. इसे लेकर मंगलवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की अध्यक्षता में सदन की कार्यमंत्रणा समिति की बैठक हुई. कहा जा रहा है कि इस विधेयक पर चर्चा के लिए तय समय को सदन की भावना के अनुरूप बढ़ाया भी जा सकता है. वहीं दूसरी ओर कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने इसे लेकर अपनी आवाज दबाने का आरोप लगाया और बैठक का बहिष्कार किया. सूत्रों की मानें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता इस विधेयक पर चर्चा में भाग ले सकते हैं.

पिछले साल अगस्त में पेश किया गया था वक्फ संशोधन विधेयक

बता दें कि केंद्र ने पिछले साल 8 अगस्त को वक्फ संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश किया था, लेकिन विपक्ष के भारी विरोध के चलते इस विधेयक को जगदंबिका पाल के नेतृत्व में बनी संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास विचार के लिए भेजना पड़ा था. उसके बाद वक्फ संशोधन विधेयक में जेपीसी ने एनडीए के सहयोगी दलों द्वारा दिए गए सुझावों को भी शामिल किया गया.