देश का कोई भी मुख्यमंत्री, मंत्री या प्रधानमंत्री जेल में रहते हुए सरकार नहीं चला सकता : अमित शाह

अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने खुद इसमें प्रधानमंत्री पद को शामिल किया है. इससे पहले, इंदिरा गांधी 39वां संशोधन (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष को भारतीय न्यायालयों द्वारा न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए) लाई थीं.

अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने खुद इसमें प्रधानमंत्री पद को शामिल किया है. इससे पहले, इंदिरा गांधी 39वां संशोधन (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष को भारतीय न्यायालयों द्वारा न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए) लाई थीं.

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Mohit Sharma
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Amit Shah News

Amit Shah News Photograph: (ANI)

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 130वें संशोधन विधेयक पर कहा कि जब संविधान बना था, तब संविधान निर्माताओं ने ऐसी बेशर्मी की कल्पना भी नहीं की होगी कि कोई मुख्यमंत्री जेल जाएगा और जेल से ही मुख्यमंत्री बना रहेगा. उन्होंने कहा कि अदालत भी कानून की गंभीरता को समझती है. जब किसी को 30 दिन बाद इस्तीफा देना होता है, तो उससे पहले अदालत तय करती है कि उसे जमानत मिलनी चाहिए या नहीं. जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे और मामला उच्च न्यायालय में गया कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, तो उच्च न्यायालय ने कहा कि हमारा मानना ​​है कि उन्हें नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन मौजूदा कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है. मेरी पार्टी का मानना ​​है, देश के प्रधानमंत्री का मानना ​​है कि इस देश का कोई भी मुख्यमंत्री, मंत्री या प्रधानमंत्री जेल में रहते हुए सरकार नहीं चला सकता... जब संविधान बना था, तब संविधान निर्माताओं ने ऐसी बेशर्मी की कल्पना भी नहीं की होगी कि कोई मुख्यमंत्री जेल जाएगा और जेल से ही मुख्यमंत्री बना रहेगा.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने खिलाफ एक संवैधानिक संशोधन लाए

अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने खुद इसमें प्रधानमंत्री पद को शामिल किया है. इससे पहले, इंदिरा गांधी 39वां संशोधन (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष को भारतीय न्यायालयों द्वारा न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए) लाई थीं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने खिलाफ एक संवैधानिक संशोधन लाए हैं कि अगर प्रधानमंत्री जेल गए, तो उन्हें इस्तीफा देना होगा.  उन्होंने कहा कि क्या किसी को जेल से सरकार चलानी चाहिए? आज़ादी के बाद से कई नेता जेल गए हैं. हाल ही में, जेल जाने के बाद भी इस्तीफ़ा न देने का चलन शुरू हुआ है. तमिलनाडु के कुछ मंत्रियों ने इस्तीफ़ा नहीं दिया, दिल्ली के मंत्रियों और मुख्यमंत्री ने इस्तीफ़ा नहीं दिया. क्या इससे दुनिया में हमारे लोकतंत्र का सम्मान होगा?

कांग्रेस पार्टी 130वें संशोधन विधेयक का खुलकर विरोध कर रही

अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 130वें संशोधन विधेयक का खुलकर विरोध कर रही है. जब यूपीए सरकार सत्ता में थी, तब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और लालू प्रसाद यादव मंत्री थे. लालू प्रसाद को दोषी ठहराया गया था. मनमोहन सरकार एक अध्यादेश लेकर आई थी. राहुल गांधी ने इसे पूरी तरह बकवास बताते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सार्वजनिक रूप से फाड़ दिया था, उन्होंने अध्यादेश और देश की कैबिनेट और प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए फ़ैसले, अपनी ही पार्टी के प्रधानमंत्री द्वारा नैतिक आधार पर लिए गए फ़ैसले का मज़ाक उड़ाया था और मनमोहन सिंह पूरी दुनिया के सामने एक शर्मनाक व्यक्ति बन गए थे. आज वही राहुल गांधी बिहार में सरकार बनाने के लिए लालू प्रसाद को गले लगा रहे हैं. क्या यह दोहरा मापदंड नहीं है?

आप नेता सत्येंद्र जैन पर क्या बोले अमित शाह

आप नेता सत्येंद्र जैन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उन्हें चार साल तक जमानत नहीं मिली. मामला अभी भी चल रहा है. जिस एफआईआर में वह चार साल जेल में रहे, उसमें क्लोजर रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई. 2022 के मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई. जिन चार मामलों में वह जेल गए और लंबे समय तक रहे, उन सभी चार मामलों में सीबीआई ने उन पर आरोप पत्र दायर किया है और वह मुकदमे का सामना कर रहे हैं. सत्येंद्र जैन जी को जिन मामलों में लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा, उन सभी में उन्हें आरोप पत्र दायर किया गया है और वह मुकदमे का सामना कर रहे हैं.

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