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TRAI Photograph: (Social Media)
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने आज नई दिल्ली में स्पैम, धोखाधड़ी और दूरसंचार के दुरुपयोग के विरुद्ध के लिए नियामकों की संयुक्त समिति यानी जेसीओआर की एक बैठक आयोजित की इसमें आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने ट्राई मुख्यालय में बैठक की, जिसमें दूरसंचार विभाग यानी डीओटी, गृह मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई के अधिकारी भी शामिल हुए.
इस बैठक में मुख्य तौर पर विशेष रूप से बढ़ते डिजिटल भुगतान-संबंधी धोखाधड़ी के मद्देनजर एक टास्क फॉर्स को गठित करना साथ में एक्शन और इसे रोकने के लिए कलेक्टिव मेज़र्स लेने की बात पर ज़ोर दिया गया
कॉमर्कॉशियल कॉल्स में 1600 श्रृंखला में तत्काल परिवर्तन
नियामकों ने बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्रों में लेन-देन और सेवा कॉलों के लिए 1600-नंबर श्रृंखला में स्थानांतरण हेतु समय-सीमा निर्धारित करने पर चर्चा की गई इसके साथ संस्थाओं के संचालन के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए, इस बात पर सहमति हुई कि क्षेत्रीय नियामकों द्वारा ट्राई को प्रदान की गई सूचनाओं के आधार पर चरणबद्ध तरीके से स्थानांतरण किया जा सकता है.
दूरसंचार-आधारित धोखाधड़ी के विरुद्ध नए उपकरण
भारतीय साइबर अपराध केंद्र, दूरसंचार विभाग के डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफ़ॉर्म और एक्सेस प्रदाताओं द्वारा संचालित DLT प्लेटफ़ॉर्म के बीच स्पैम और साइबर धोखाधड़ी डेटा के स्वचालित आदान-प्रदान की आवश्यकता पर चर्चा की. इसमें धोखाधड़ी रोकने के लिए नंबर डिस्कनेक्शन के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करने पर ज़ोर दिया गया ताकि जालसाज़ किसी दूसरे व्यक्ति को ठगी का शिकान न बना ले.
एंटरप्राइज़ लाइनों के दुरुपयोग पर अंकुश
समिति ने बल्क स्पैम के लिए SIP और PRI दूरसंचार लाइनों के दुरुपयोग की ओर ध्यान दिलाया. विचाराधीन विकल्पों में इन लाइनों को एक संख्या सीमा से जारी करना और ज़िम्मेदारी से उपयोग सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू करना शामिल है.
एनपीसीआई रणनीतिक हितधारक के रूप में शामिल
मोबाइल लेनदेन और यूपीआई प्लेटफॉर्म से जुड़ी वित्तीय धोखाधड़ी के बढ़ते चलन के बीच, एनपीसीआई को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल करने से जेसीओआर के अधिदेश में भुगतान का एक महत्वपूर्ण आयाम जुड़ गया है.